वरोरा : २३ वर्षांपूर्वी अत्यल्प मोबदल्यात दिंदोडा प्रकल्पाकरिता शासनाने जमिनी घेतल्या. या जागेवर धरणाचे काम सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. वाढीव मोबदला मिळावा, याकरिता चंद्रपूर, यवतमाळ व वर्धा जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष करीत आहे. परंतु प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्याच्या कुठल्याही हालचाली सुरू झाल्याचे दिसून येत नसल्याने वरोरा तालुक्यातील दोन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आत्मदहन करण्याची परवानगी प्रशासनाकडे मागितली आहे. यामुळे प्रशासनात चांगलीच धावपळ झाल्याचे दिसून येत आहे.१९९३ मध्ये चंद्रपूर, यवतमाळ व वर्धा जिल्ह्यातील ३३ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अत्यल्प मोबदला देऊन दिदोंडा प्रकल्पाकरिता प्रशासनाने घेतल्या. हा मोबदला अत्यल्प असल्याने काही शेतकरी न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जप्ती करण्यात आल्याची घटना घडली होती. प्रारंभी या जमिनी निप्पान डेन्रो कंपनीने ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यावेळी मोबदला दिल्यानंतरही सातबारावर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याचे नाव होते. काही महिन्यापूर्वी प्रशासनाने यानंतर दिदोंडा धरण बांधण्याच्या हालचाली सुरू करीत सातबारावर पाटबंधारे विभाग महाराष्ट्र शासन असे नाव करण्यात आले. यावेळीसुद्धा प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध दर्शवीत वाढीव मोबदला देण्याची मागणी करीत लोकप्रतिनिधींना साकडे घातले. परंतु वाढीव मोबदला मिळाला नाही. आता पुन्हा धरणाच्या कामाला प्रारंभ करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. धरणाचे काम सुरू झाल्यास वाढीव मोबदला मिळणार नाही. त्यामुळे १ एप्रिलला जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूरसमोर आत्मदहन करण्याची परवानगी वरोरा तालुक्यातील केळी गावातील प्रकल्पग्रस्त अमोल ठाकरे, धीरेंद्र इंगोले यांनी प्रशासनाकडे मागितली आहे. प्रशासनाने आता त्यांचे बयान नोंदविणे सुरू केले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
चंद्रपूर-वर्धा-यवतमाळ जिल्ह्यातील शेती धरणात जाणार
By admin | Updated: March 13, 2016 01:10 IST