चंद्रपुरातील व्यापारी मनपाच्या रडारवर

चंद्रपूर महानगरपालिका प्रशासनाने उत्पन्न वाढीसाठी नवनवीन योजना अमलात आणणे व कठोर पावले उचलणे सुरू केले आहे.

३० व्यापाऱ्यांचे खाते सील : २०० ते ३०० व्यापाऱ्यांकडे स्थानिक संस्था कर थकीतचंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिका प्रशासनाने उत्पन्न वाढीसाठी नवनवीन योजना अमलात आणणे व कठोर पावले उचलणे सुरू केले आहे. १ आॅगस्ट २०१५ पासून शासनाने ५० कोटींच्या आत उत्पन्न असलेल्या व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था करातून सुट दिली असली तरी त्यापूर्वीचा कोट्यवधींचा कर व्यापाऱ्यांकडे थकीत आहे. अशाच कर थकीत ठेवणाऱ्या ३० व्यापाऱ्यांचे बँक खाते मनपा प्रशासनाने सील केले असून आणखी २०० ते ३०० व्यापारी मनपाच्या रडारवर आहेत.चार वर्षापूर्वी चंद्रपुरात नगरपालिका जाऊन मनपाचा कारभार सुरू झाला. त्यानंतर मनपाच्या उत्पन्नातही विविध कराच्या माध्यमातून वाढ करण्यात आली. राज्य शासनाने चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था कर लागू केला. प्रारंभी या कराचा व्यापाऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. यासाठी व्यापाऱ्यांनी विविध आंदोलने केली. एवढेच नाही तर तब्बल सात दिवस चंद्रपुरातील व्यापारपेठ बंद ठेवून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. या आंदोलनानंतरही त्यांच्या मागणीला शासनाने प्रतिसाद दिला नाही आणि १ नोव्हेंबर २०१२ पासून चंद्रपूर मनपा हद्दीत असलेल्या व्यापारी प्रतिष्ठांनांना स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला. सुरुवातीला व्यापाऱ्यांनीदेखील या कराचा भरणा केला नाही. मनपाकडून वारंवार सूचना केल्यानंतरही व्यापारी प्रतिसाद देत नसल्याचे दिसून येताच मनपाने कारवाईची मोहीम राबविली. अनेक व्यापाऱ्यांचा माल वाहनातून येत असताना जप्त करण्यात आला. अशा प्रकारच्या अनेक कारवाया झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कर मनपाकडे भरणे सुरू केले. यासाठी मनपाने एक विशेष विभागच तयार केला. काही वर्ष व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कराचा भरणा नियमितपणे केला. दरम्यान, चंद्रपुरात दारुबंदीसाठी आंदोलने सुरू झाली. राज्य शासनही याबाबत गंभीर झाले. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर मंत्रीपदाची सुत्र हाती घेताच चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी होणार, अशी घोषणाच करून टाकली. त्यामुळे जिल्ह्यात दारूबंदी होण्याची शक्यता लक्षात घेता मद्य विक्रेत्यांनी स्थानिक संस्था कराचा भरणा करणे बंद करून टाकले. त्यांच्यासोबत आणखी अनेक व्यापाऱ्यांनी मनपा कार्यालयात एलबीटी भरला नाही. पुढे १ एप्रिल २०१५ पासून जिल्ह्यात दारूबंदी झाली. मद्य विक्रेत्यांची दुकाने व बिअरबार बंद झाली. मात्र त्यांच्याकडे मनपाचा एलबीटी कर थकीतच राहिला. हा थकीत कर तब्बल दोन कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने थकबाकीदार व्यापाऱ्यांची यादी काढली. २०० ते ३०० व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कराचा भरणा केलेला नाही, असे मनपाच्या लक्षात आल्यानंतर मनपाने करवसुलीची मोहीम राबविली. यात केवळ ८० लाखांचीच वसुली होऊ शकली. त्यामुळे आता मनपाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. २०० ते ३०० थकबाकीदार व्यापाऱ्यांपैकी ३० व्यापाऱ्यांचे बँक खाते मनपा प्रशासनाने सील केले आहेत. ही कारवाई मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर, उपायुक्ता इंगोले व एलबीटी विभाग प्रमुख अनिल बाखरवाले यांच्या मार्गदर्शनात झाली. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. त्यानंतर कारवाईचा दुसरा टप्पा म्हणून लवकरच आणखी काही व्यापाऱ्यांचे बँक खाते सील करण्यात येणार आहे. असे २०० व्यापारी मनपाच्या रडारवर आहेत. (शहर प्रतिनिधी)