शेतजमीन विक्रीच्या व्हॅल्युएशनच्या विक्रीनुसार चारपट शेतीचा मोबदला. २५ वर्षांपर्यंत दरमहा ३० हजार रुपये मानधन व वार्षिक ३०० रुपये वाढ देण्यात येईल, असे वेकोलीतर्फे सांगण्यात आले होते. गावकऱ्यांनी ही बाब नामंजूर केली.
ग्रामपंचायतीला कुठलीही पूर्वसूचना लिखित न देता, कार्यालयीन प्रोसेसनुसार परिपत्रक न देता प्रत्यक्ष गावात येऊन सुनावणी करण्यात आली. वास्तविक, कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. त्यामुळे ही बाब गावकऱ्यांनी नामंजूर केली.
भूमिअधिग्रहण हे कोणत्या वर्षीच्या कायद्यानुसार करण्यात येईल, हे सांगण्यात आले नाही. जमिनीची खरेदी-विक्री ही कोणाच्या मार्फत करण्यात येणार वा एमडीओमार्फत खासगीकरणाद्वारे करण्यात येणार हे सांगण्यात आले नसल्यामुळे गावकरी द्विधामन:स्थितीत आहेत. जमिनीचा मोबदला म्हणून ५० लाख रुपये प्रति एकर व प्रति सात-बारा एक नोकरी देण्यात यावी, तरच वेकोलीला जमीन देण्यात येईल, असा ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला.
वेकोलीमध्ये नोकरी देत असताना कुठलाही बेरोजगार वेकोलीच्या नियुक्ती आदेशावरच वेकोलीमध्ये जॉईन करावा. गावाच्या १०० टक्के शेतीचे अधिग्रहण करण्यात यावे. गावाच्या सीमेलगत गावातील रहिवासी शेतकऱ्यांची शेती अधिग्रहित करावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.
भूमिहीन शेतकऱ्यांना संबंधित दोन हजार रुपये प्रति एकर महिना देणार, असे सांगण्यात आले होते, हे सुद्धा नामंजूर करण्यात आले. वेकोलीमध्ये गावाचे पुनर्वसन असल्यामुळे व गावातील भूमिहीन शेतमजूर हे शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे ते बेरोजगार होणार आहेत. अशा सर्व कुटुंबातील बेरोजगार व्यक्तींना पुनर्वसन करीत असताना नोकरीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, ही बाब ठरावात नमूद आहे.
मौजा चालबर्डी (कों) येथील मूळ वास्तव्यात असलेल्या शेतकऱ्यांना नोकरीत प्रथम प्राधान्य देऊन रुजू करावे व स्थानिक प्रकल्पामध्ये नोकरी देण्यात यावी, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. याप्रसंगी मोठ्या प्रमाणात ग्रामस्थ उपस्थित होते. ज्या गावांमधील शेतजमीन या प्रकल्पामध्ये जाणार आहे, त्या गावांमधील ग्रामस्थसुद्धा मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
याप्रसंगी ज्ञानेश्वर मते, सचिन उपरे, श्रीकांत मत्ते, सुनील दानव, पंढरी चावले, किशोर उपरे, श्यामराव उपरे, विकास उपरे, बंडू झाडे व ग्रामस्थ उपस्थित होते.