आॅनलाईन लोकमतभद्रावती: राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कात दरवाढ करुन समाजातील सर्वसामान्य माणसाला न्यायालयापासून दूर ठेवण्याचा प्रकार चालविला आहे. हा प्रकार बंद करून मुद्रांक शुल्कवाढ रद्द करावी, अशी मागणी तालुका अधिवक्ता संघाने केली. तहसीलदारांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.१६ जानेवारी २०१७ ला महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढून कोर्ट फी कायद्यात अवाढव्य वाढ केली. या वाढीमुळे गरीब जनतेला कोर्टातून न्याय मागणे कठीण होणार आहे. पूर्वी साध्या अर्जाकरीता १० रुपये कोर्ट स्टॅम्प लागत होता. आता त्याकरिता २५ ते ५० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. विविध प्रकरणांत दावा दाखल करणे तसेच किरकोळ कामासाठीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क लावण्यात आला आहे. ही वाढ चार पट केल्याने गरीबांना संकटांचा सामना करावा लागत आहे. शुल्क वाढीने यापुढे सामान्य नागरिकांना न्यायालयात जाणे कठीण होणार आहे. संविधानाशी प्रामाणिक राहून सरकारने गरीबांच्या हिताचा विचार करणे गरजेचे आहे. न्याय मिळविण्याच्या मार्गात अडचणी वाढविण्याचे धोरण राबविणे चुकीचे आहे. मात्र, शुल्क वाढीने मोठा अन्याय झाला. राज्य सरकारने ही शुल्क वाढ तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी तालुका अधिवक्ता संघाने तहसीलदार महेश शितोळे यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे. अध्यक्ष अॅड. उद्धव पलिकुंडावार यांच्या नेतृत्वात अॅड.शेख, अॅड. अरुण तामगडे, अॅड. मिलिंद रायपूरे, अॅड. भालेराव अॅड. पथाडे, अॅड. पाटील. अॅड. मून, अॅड. भागवत आदी उपस्थित होते.
मुद्रांक शुल्क वाढ रद्द करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 28, 2018 23:08 IST