फेरमोजणी खर्चाची सक्तीने होत असलेली वसुली रद्द करा

सन १९९५ पूर्वी शासनाने फेरमोजणी केलेल्या शेतजमिनीसंदर्भात आलेल्या खर्चाची शेतजमीन धारकांकडून युती सरकार सक्तीने वसुली करीत आहे.

ठळक मुद्देभद्रावती तालुका काँग्रेसची मागणी : मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन

ऑनलाईन लोकमतभद्रावती : सन १९९५ पूर्वी शासनाने फेरमोजणी केलेल्या शेतजमिनीसंदर्भात आलेल्या खर्चाची शेतजमीन धारकांकडून युती सरकार सक्तीने वसुली करीत आहे. या सक्तीच्या विरोधात तालुका व शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे निषेध नोंदवून सक्तीची वसुली रद्द करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.महाराष्ट्रात १९९५ पूर्वी शेतजमिनीची फेरमोजणी करण्यात आली. झालेला हा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल करू नये, असे १९९५ मध्ये शासनातर्फे सांगण्यात आले. परंतु, या स्थगिती दिलेल्या वसुलीस युती शासनाने परत शेतकºयांकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले.बाधित शेतकºयांची आर्थिक स्थिती अतिशय खराब आहे. शासनाच्या शेतकरी विषयक कडक धोरणांमुळे आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे तो आर्थिक तंगीत जीवन जगत आहे. त्यातच पुनर्मोजणीचा खर्च तसेच वायद्याची वसुली सक्तीने करण्याचे आदेश संबंधीत अधिकाºयाला दिल्याने शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार शासनाकडून घडत आहे. या प्रकाराचा निषेध करून सक्तीची वसुली रद्द करण्यात यावी, अशा आशयाचे निवेदन डॉ. विजय देवतळे यांच्या नेतृत्वात तहसीलदार महेश शितोळे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले.यावेळी तालुकाध्यक्ष भगतसिंग मालुसरे, शहर काँग्रेस अध्यक्ष दिलीप ठेंगे, शहर महिला काँग्रेस अध्यक्ष सरिता सूर, तालुका युवक काँग्रेस अध्यक्ष शंकर बोरघरे, वेकोलि इंटक कामगार नेते धनंजय गुंडावार, शिवजी राय, सुधाकर आत्राम, चंद्रशेखर रंगारी, धर्मेद्र हवेलीकर, सुनील पतरंगे, दिलीप मांढरे, पवन हुरकट, वशिष्ठ लभाने, अमित मोदी, रवि पवार, सुमीत मुडेवार, बिल्कीस शेख, भारत आत्राम आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.