वादग्रस्त लेआऊट रद्द करून कारवाई करा

गडचांदूर येथील वादग्रस्त सर्वे नं. ८/९ चे लेआऊट धारक गंगाराम शेरकी यांना अकृषक परवानगी दिल्यानंतर अकृषक परवानगी आदेशाचे ....

उपविभागीय अधिकाऱ्यांची शिफारस : गडचांदूर येथील भूखंड प्रकरणगडचांदूर : गडचांदूर येथील वादग्रस्त सर्वे नं. ८/९ चे लेआऊट धारक गंगाराम शेरकी यांना अकृषक परवानगी दिल्यानंतर अकृषक परवानगी आदेशाचे अटी व शर्तीचे अनुपालन न करता जमीन धारकाने अवैध लेआऊट तयार केले. त्याची प्लाट विक्री केली. तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता खुली ठेवलेल्या जागेत सुद्धा प्लाट तयार करून विक्री केली आहे. त्यामुळे अकृषक परवानगी रद्द करून लेआऊट धारकावर कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस उपविभागीय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली आहे.सध्याच्या मौक्यावरील परिस्थितीनुसार नव्याने सुधारीत अमिन्यास तयार करून प्रस्ताव मंजुरीकरिता सादर करण्याचे नमूद केले आहे. गडचांदूर येथील सर्वे नं. ८/९ चे लेआऊटमधील श्री गंगाराम शेरकी व इतर यांना १३ जुलै १९८२ ला अकृषक परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर सर्वे नं. ८/९ आराजी २.८६ हे.आर. या जमिनीचा लेआऊटचा नकाशा नगर रचनाकार चंद्रपूर यांचेकडून १९८३ मध्ये मंजूर केला. परंतु लेआऊट धारकांनी लेआऊट नकाशा मंजुरीकरिता उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांच्याकडे सादर केला नाही.अभिन्यासातील मोकळी दर्शविण्यात आलेली जागा पूर्णपणे मोकळी ठेवणे अनिवार्य असताना शेरकी यांनी परस्पर भुखंड पाडून सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी न घेता परस्पर भुखंड विक्री केली आहे. लेआऊटमध्ये अटी व शर्तीमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही सोई सुविधा केलेल्या नाहीत. अधिकाऱ्याचे पूर्व परवानगीशिवाय मंजूर केलेल्या भूखंडाचे विभाजन करण्यात येऊ नये, असे असताना लेआऊट धारकाने विभाजन करून प्लॉटची विक्री केलेली आहे. शासनाच्या २ आॅक्टोबर १९८० चे परिपत्रकानुसार ग्राम पंचायत गडचांदूरच्या आबादी जमिनीसाठी ०.४० हे.आर. जमिनीची मागणी केली होती. तरीसुद्धा लेआऊटधारकांनी गावठाणकरिता जागा न सोडता सदर क्षेत्र अकृषक केले. सदर लेआऊट मध्ये ओपन स्पेस तसेच रस्त्यावर लेआऊटधारकाने स्वत: अतिक्रमण करून वसतीगृहाची पक्की इमारत बांधली आहे. लेआऊटच्या नकाशाप्रमाणे पडलेले प्लाट व प्रत्यक्ष कब्जा असलेले प्लॉट यामध्ये फार मोठी तफावत असल्याने भूमी अभिलेख कार्यालय कोरपना यांनी सदर अकृषक प्रकरणात मंजूरी निवास प्रयोजनासाठी असताना बरेच भूखंडाचा वापर वाणिज्य प्रयोजनाकरिता करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कारवाईची शिफारस केली आहे. (वार्ताहर)