खडसंगी : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत मागील वर्षी कंत्राटी पद्धतीने अस्थाई स्वरूपात वैद्यकीय अधीक्षकासह चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती. मात्र या कर्मचाऱ्यांचा कार्यकाळ मार्च महिन्यात संपला होता. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र शासनाने या कंत्राटी अस्थाई कर्मचाऱ्यांना २५ मार्चच्या निर्णयानुसार मुदत वाढ देऊन मायेची ऊब दिली आहे.राज्यातील जनतेचे आरोग्य सुदृढ राहावे म्हणून शासनाने तालुका स्तरापासून मोठ्या गाापर्यंत आरोग्याच्या सेवा पुरविल्या आहेत. त्यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय या केंद्रातून नागरिकांच्या आरोग्यावर उपचार करण्यात येतात. शासनाच्या धोरणानुसार या आरोग्य सुविधा देण्याकरिता राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत सोई-सुविधा पुरविल्या जातात. या सुविधा देण्याकरिता शासनाला मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. त्या अनुषंगाने शासनाने बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केले आहेत. हे कर्मचारी ग्रामीण भागात गावागावांत जाऊन आरोग्य सुविधा नागरिकांना देऊन आरोग्याची काळजी घेतात.चिमूर येथे मागील वर्षी उपजिल्हा रुग्णालयाची निर्मिती केली. त्यानुसार या रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांची भरतीसुद्धा शासनाने घेतली होती. त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी (शस्त्रक्रिया) वैद्यकारी बालरोग, नेत्र शल्यचिकित्सक, दंत चिकित्सकापासून परिचारिका, शिपायापर्यंत अशा ७० कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने भरती केले. या कर्मचाऱ्यांना शासनाने १ मार्च २०१४ ते २८ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये मार्च २०१५ पासून कामावरुन कमी करण्याची भीती निर्माण झाली होती.सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत उपसंचालक आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ नागपूर यांच्या अधिपत्याखाली उपजिल्हा रुग्णालय चिमूर येथील ७० अस्थाई पदांना शासनाने २५ मार्चच्या निर्णयानुसार १ मार्च २०१५ ते २९ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे उपजिल्हा रुग्णालय चिमूर येथील ७० अस्थाई कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून शासनाच्या या निर्णयामुळे बेरोजगारीची कुऱ्हाड ओढावलेल्या कर्मचाऱ्यांना मायेची ऊब मिळाली आहे. (वार्ताहर)
शासनाने दिली ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना मायेची ऊब
By admin | Updated: April 1, 2015 01:17 IST