बनावट कंपनीमार्फत काम : डाटा एन्ट्री आॅपरेटर्सना मानधन नाही
चंद्रपूर: राज्य शासनाकडून ई-पंचायत अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या संगणीकृत ग्राम महाराष्टÑच्या (संग्राम) कामात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केला जात आहे. राज्यभरातील घोटाळ्याचा आकडा सुमारे ५०० कोटींच्या घरात असल्याचा खळबळजनक आरोप श्रमिक एल्गारने केला आहे. याबाबत कायदेशीर मार्गाने आंदोलन छेडण्यात आले असल्याची माहितीही श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. केंद्र शासनाच्या निधीतून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीच्या अधिकारातील १३ व्या वित्त आयोगाच्या २० टक्के निधीही खर्च केला जात आहे. ग्राम विकास व जलसंधारण मंत्रालयाने हा प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी महाआॅनलाईनला दिली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर डाटा एन्ट्री आॅपरेटर नेमावे, त्यांना ८३२४ रुपये मानधन द्यावे व याबाबतचा करार ग्रामपंचायतीने करावा, असे ३० एप्रिल २०११ च्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र नेमणूक करण्याबाबत ग्रामपंचायतीला आदेश न देता हे काम महाआॅनलाईनने व या कंपनीसोबत करार केलेल्या युनीटी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, युनीटी आय टी आणि चंद्रपूर आॅनलाईन लिमीटेड यांच्यामार्फत डाटा एन्ट्री आॅपरेटरशी करार करण्यात आले. शासन निर्णयाप्रमाणे त्यांना मानधन न देता केवळ ३८०० ते ४१०० रुपये मानधन दिले जात आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात ७५० तर राज्यात ३५ हजार डाटा एन्ट्री आॅपरेटर काम करीत आहेत. ज्यांच्या मानधनातील सुमारे १२ कोटी रुपयांचा घोटाळा प्रत्येक महिन्यात केला जात आहे. हा घोटाळ मागील चार वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. आॅपरेटरर्सना अर्धेही मानधन न देणार्या महाआॅनलाईनने कंपनीच्या सल्लागारांना मात्र दीड ते दोन लाख रुपये दरमहा देऊ केले आहे. शासन स्तरावर पारदर्शकता सांगितली जाते. परंतु महाआॅनलाईनच्या संकेतस्थळावर कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाही. शासनाची कंपनी असली तरी या कंपनीचा कुठलाही लेखाजोखा संकेतस्थळावर नाही. ज्यांना लाखो रुपये दरमहा दिले जाते, त्या सल्लागारांचा तपशील नाही. कार्याचा अहवालही नाही. कंपनीसोबत संलग्न कंपन्यांचाही तपशील व त्यांच्यासोबतचा करारनामा उपलब्ध नाही. एवढेच नव्हे तर चंद्रपूर आॅनलाईन कंपनीचा जो पत्ता देण्यात आला आहे, तोदेखील खरा नसून कंपनीचे कार्यालयही नाही, अशी माहिती गोस्वामी यांनी दिली. (शहर प्रतिनिधी)