मूल, गोंडपिपरी, नागभीड, जिवती व पोंभुर्णा या पाच तालुक्यांसाठी शेळीपालन योजना राबविण्यात आली होती. योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाकडे जबाबदारी होती. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानच्या (उमेद) माध्यमातून पाच तालुक्यांतून ४६८ लाभार्थ्यांची निवड झाली. सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्याला २५ टक्के तर अनुसूचित जाती व जमातीमधील लाभार्थ्यांना १० टक्के हिस्सा स्वत: भरल्यानंतर योजनेचा लाभ देण्यात आला. या योजनेत ४६८ प्रस्तावित लाभार्थ्यांपैकी प्रत्यक्षात ४३४ लाभार्थ्यांचीच निवड झाली. त्यापैकी ४३१ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी २९ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी निधी वितरित केला. शेळीगट खरेदीसाठी तालुका समिती गठित झाली होती. मात्र, लाभार्थ्यांची पसंती अग्रक्रमावर असताना जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांनी शासकीय प्रक्षेत्रनिहाय पुरवठादारांकडूनच खरेदीचे बंधन घातल्याचा आरोप होत आहे. शेळीगट खरेदी करताना लाभार्थी व खरेदी समितीचे सदस्य उपस्थित नव्हते. एका शेळीगटासाठी ८५ हजार याप्रमाणे रक्कम निश्चित करण्यात आली. या रकमेतून शेळीगटांचा विमा काढण्यात आला होता.
विमा कागदोपत्री रंगविल्याची शंका
नागभीड तालुक्यात शेळ्या व बोकड मृत पावल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाच्या मासिक सभेत चौकशीचा ठराव झाला होता. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन तपासणी व उपचार करून नोंदी ठेवाव्या, लसीकरण करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे विमा केवळ कागदोपत्री रंगविल्याची शंका लाभार्थ्यांनी उपस्थित केली आहे.
आज जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर होणार
जिल्हा परिषदेची शुक्रवारी (दि. २६) सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली. या सभेत अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने नवीन योजना कोणत्या व निधीची तरतूद कशी करणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. कोरोनामुळे गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पाला मोठी कात्री लागली होती.