शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मराठ्यांची ‘सरसकट ओबीसीची मागणी स्वीकारलेली नाही’; CM देवेंद्र फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती
2
आजचे राशीभविष्य, ५ सप्टेंबर २०२५: प्रवासाचे बेत, प्रियव्यक्तीचा सहवास पण वाणीवर संयम ठेवा !
3
जीएसटीतील बदलामुळे सामान्यांचा मोठा फायदा; अर्थव्यवस्थेलाही मिळेल बूस्टर, PM मोदींना विश्वास
4
शिक्षणाच्या दर्जात आयआयटी मद्रास अव्वलच...; क्रमवारीत आयआयटी बॉम्बे तिसऱ्या स्थानावर
5
यू टर्न की मास्टरस्ट्रोक? जनतेच्या खिशातून अधिकचेच पैसे काढले; ८ वर्षांनी सरकारच्या लक्षात आले
6
मराठा, ओबीसी आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमित्यांचे कार्य समांतर - चंद्रशेखर बावनकुळे
7
कुजबुज! राज ठाकरेंचं एवढेच वाक्य वादळ ठरले; शिंदेसेनेच्या आमदाराने लगावला टोला, "आधी लोकांमधून.."
8
प्रवाशांनी लावला रेल्वेला चुना, त्यामुळे आता स्थानकात क्यूआर तिकीट बंद; प्रशासनाचा निर्णय
9
"मराठी माणूस एकटवला, म्हणून..."; निदर्शनांवर निर्बंधांच्या मागणीवरून मिलिंद देवरांवर टीकेची झोड 
10
जीआरवर उगाच संभ्रम निर्माण केला जातोय; दगाफटका केला तर सुपडा साफ होईल, मनोज जरांगेंचा इशारा
11
ओ देवाभाऊ, तुही जात कंची? फडणवीसांवर विषारी टीका करणाऱ्यांपेक्षा त्यांच्या नेतृत्वावर...
12
घटनात्मक गुंतागुंत! एखाद्या विधिमंडळ सदस्याने चुकीचे वर्तन केले तर त्याला शिक्षा कोण देणार?
13
२३ वर्षीय प्रियकर, ८३ वर्षीय प्रेयसी! अनोखी प्रेमकहाणी आली चर्चेत; मैत्रिणीच्या घरी गेला अन्...
14
पक्ष्यांसह विमानांच्या सुरक्षेवर आता ‘बर्डगार्ड’ ठेवणार वॉच; नवी मुंबई विमानतळ कंपनीची माहिती
15
३ वेळा १० थर, तरी विश्वविक्रम नाही; कुठेतरी पाणी मुरतंय, जय जवान गोविंदा पथकाचा आरोप
16
पत्नीने प्रेयसीसोबत लॉजवर पकडलं; घाबरलेल्या पतीने खाडीत मारली उडी, त्यानंतर 'असं' काही घडलं...
17
जगभ्रमंतीसाठी निघालेल्या नवी मुंबईच्या ट्रॅव्हल ब्लॉगरची दुचाकी इंग्लंडमध्ये चोरीला
18
Delhi Flood: खवळलेल्या यमुनेचं भयावह रुप, पुराचं पाणी मंत्रालयाच्या उंबरठ्यावर, फोटो पहा
19
“हैदराबाद गॅझेटला सरकार अनुकूल, तेलंगणाप्रमाणे ४२ टक्के आरक्षण देणार का?”: हर्षवर्धन सपकाळ
20
GST च्या उत्साहानंतर बाजारात नफावसुली! सेन्सेक्स-निफ्टी उच्च पातळीवरून खाली, सर्वाधिक घसरण कुठे?

बरांज प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार नव्याने एकरी चार लाखांचा मोबदला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 30, 2015 01:44 IST

बरांज येथील कर्नाटक एम्टा प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न अखेर मार्गी निघाला आहे.

मुंबईत बैठक : राज्य शासनाच्या वेजेसनुसार नोकरीची केपीसीएलकडून हमी चंद्रपूर : बरांज येथील कर्नाटक एम्टा प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न अखेर मार्गी निघाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत केपीसीएल व्यवस्थापनाने नोकरी, पुनर्वसन निधी आणि वाढीव मोबदला मान्य केल्याने मागील चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला विराम मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.भद्रावती तालुक्यातील बरांज येथील कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड येथील प्रकल्पग्रस्तांचा मागील काही वर्षांपासून व्यवस्थापनासोबत संघर्ष सुरू होता. प्रकल्पग्रस्तांच्या शेतजमिनी अधिग्रहीत केल्यावरही नोकऱ्या आणि योग्य मोबदला न मिळल्याने असंतोष होता. शेतजमीनीला मिळालेला मोबदला अपुरा असल्याचीही ओरड होती. मागील अनेक दिवसांपासून या विषयावर आंदोलने सुरू होती. त्यामुळे व्यवस्थापन विरूद्ध गावकरी असे संघर्षाचे चित्र निर्माण झाले होते. दरम्यान, केंद्रीय रसायन आणि उर्वारक राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावरील दालनात या विषयावर बैठक आयोजित करून चर्चा घडवून आणली. या बैठकीला कर्नाटकचे उर्जामंत्री शिवकुमार, केसीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक महेशराव, राजुराचे आमदार संजय धोटे, राज्याचे मदत व पुनर्वसन सचिव गोविंदराज, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी प्रामुख्याने उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान, ना. हंसराज अहीर यांनी प्रलकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मांडून व्यवस्थापनाचे धोरण कसे चुकीचे आहे, यावर प्रकाश टाकला. मुख्यमंत्र्यांनीही या विषयावर स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका घेतली. मागण्यांची दखल घेवून बैठकीतच निर्णय द्यावा, असे निर्देश दिले. उभयपक्षात झालेल्या चर्चेनंतर केपीसीएल कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरची हमी घेवून या कर्मचारी आणि कामागारांना कोल इंडिया लिमीटेडच्या वेजेसशी निगडीत व राज्य शासनाच्या वेजेसनुसार नोकरीवर घेण्याची सहमती दिली. प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीसह पुन्हा एकरी चार लाख रूपयांचा मोबदला देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. नोकरीच्या बदल्यात पाच हजार रूपये आणि पुनर्वसनाचे तीन लाख रूपये देण्याचेही मान्य करण्यात आले. २००८ मध्ये झालेल्या करारनाम्यातील अटींची पूर्तता केली नसल्याने आजवर रोष होता. मात्र या करारनुसार मोबदला देण्याचे कंपनीने मान्य केल्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)