मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडतीकडे लक्ष

राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.

ग्रामीण भागात उत्सुकता : ५ आॅक्टोबरला जाहीर होणार आरक्षण चंद्रपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. नव्या वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील राजकारण ढवळून निघायला आतापासून सुरुवात झाली आहे. ग्रामीण राजकारणासाठी आरक्षण सोडतीची सर्वांना उत्सुकता लागली असून येत्या ५ आॅक्टोबरला जिल्हा परिषदेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर पंचायत समित्यांचे तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे आपल्या गटातील व गणातील आरक्षण काय असणार, याकडे उत्सुक उमेदवारांचे व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीकडे विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी रंगीत तालीम म्हणून पाहिले जाते. राजकीय पक्ष या निवडणुकीच्या यशापशावर निवडणुकीचे गणित लावतात. केंद्र व राज्यात सत्ताबदल घडविण्याची किमया मतदारांनी केली. आता मात्र मिनी मंत्रालयाच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अंदाज बांधले जात आहेत. त्या अनुषंगाने निवडणुकीतील उमेदवाराची चर्चा करून चाचपणी करण्यास ग्रामीण भागात सुरुवात झाली आहे. काहींनी ग्रामीण भागाच्या राजकारणात उतरण्यासाठी प्रतिमा उजळ करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. कधी सामाजिक कार्यात न दिसणारे आता मतदारांत वावरू लागले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी ५६ गट राहणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले. १५ पंचायत समितीचे ११२ गण ठरविण्यात आले आहे. निवडणूक विभागाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी प्रारूप मतदार यादीला अंतीम रूप देण्याचे कार्य सुरू केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या २०१२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत जिल्हा परिषद गटाची एक तर पंचायत समिती गणाच्या दोन जागा आगामी निवडणुकीसाठी कमी करण्यात आले आहेत. राजुरा व कोरपना तालुका वगळता जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची मुख्य लढत काँग्रेस व भाजपात होत असते. चिमूर तालुक्यात आमदार बंटी भांगडीया यांच्या युवाशक्ती संघटनेने २०१२ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत चवथ्या स्थानावर झेप घेतली होती. आता मात्र ते भाजपाचे आमदार असल्याने आगामी निवडणुकीत काँग्रेससोबत त्यांना लढत द्यावी लागणार आहे.आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ५ आॅक्टोबरची आरक्षण सोडत निघताच, ग्रामीण भागात मोर्चेबांधणीला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांच्या नजरा या आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)