चंद्रपूर : वन विकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना शासन नियमाप्रमाणे तत्काळ सातवा वेतन आयोग लागू करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने राज्यभर बेमुदत अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. यानंतर एफडीसीएमचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. वासुदेवन यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावून मागण्यांवर त्वरित निर्णय घेण्याचे तसेच शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे संघटनेने आंदोलन मागे घेतले आहे.
बैठकीला वनविकास महामंडळ अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय पाटील, कार्याध्यक्ष बी. बी. पाटील, सरचिटणीस रमेश बलैया, उपाध्यक्ष रवी रोटे, सचिव अशोक तुगीडवार इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. व्यवस्थापकीय संचालकांनी वनविकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजुरीबाबत संचालक मंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीत ठराव मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले. सातवा वेतन आयोग सुधारित वेतन संरचनेमुळे थकबाकी आस्थापना खर्च अंदाजे २५ कोटी रुपये नियोजनाच्या दृष्टीने २०-२१ या आर्थिक वर्षात समाविष्ट करुन समान तीन त्रैमासिक हप्त्यात देण्याची तरतूद करून ठेवली आहे. हे प्रकरण हे शासन स्तरावर प्रलंबित असून लवकरच निकाली निघण्याची शक्यता असल्याचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. वासुदेवन यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनानुसार आंदोलन मागे घेत असल्याचे संघटनेने व्यवस्थापकीय संचालकांच्या बैठकीत सांगितले.