परिपत्रकाअभावी मनमानी मोजणी

भुमी अभिलेख कार्यालय राजुरामध्ये मोजणी प्रकरणात शासनाने वेळोवेळी नियम व परिपत्रक जारी करून त्यानुसार मोजणी करून पोट हिस्सा पाहण्याचे निर्देश दिले आहे.

राजुरा : भुमी अभिलेख कार्यालय राजुरामध्ये मोजणी प्रकरणात शासनाने वेळोवेळी नियम व परिपत्रक जारी करून त्यानुसार मोजणी करून पोट हिस्सा पाहण्याचे निर्देश दिले आहे. परंतु या कार्यालयात नियम व परिपत्रक उपल्ध नसल्यामुळे मोजणी प्रकरणात मनमानी पद्धतीने मोजणी करून पोट हिस्सा पाडून मोजणी धारकास अडचणीत टाकले जात आहे. राजुरा भुमी अभिलेख कार्यालयातून मौजा लक्कडकोट येथील सर्व्हे नं. ६५ ची मोजणी १२ जानेवारी २००८ ला करण्यात आली. त्यात नकाशा व वहीवाटीचे क्षेत्र तसेच सात-बाराचे क्षेत्र व नकाशाचे क्षेत्र मिळत नसल्यामुळे पोट हिस्सा कायम करता आला नाही. असे जारी केलेल्या ‘क’ आलेख मध्ये नोंद आहे. याची एकत्रीकरण तक्रार अर्जान्वये फेर मोजणी १२ जून २०१२ ला करण्यात आली. त्यात जारी प्रमाणीत प्रत मध्ये नकाशाचे क्षेत्र हे सातबारा व वहीवाटीच्या क्षेत्राशी मिळत नसल्यामुळे प्रकरण दुरूस्तीस पात्र आहे, असे उपअधिक्षक भुमी अभिलेख राजुरा यांनी प्रमाणीत पत्रामध्ये म्हटले आहे. तसेच मौजा खिरडी येथील शेत सर्व्हे नं. २२ ची कोर्ट कमीशन प्रकरणात मोजणी ३० आॅक्टोबर २०११ ला शेतमालक व लगतचे शेतकर्‍यांच्या गैरहजेरीत करण्यात आली. त्यात मोजणीमध्ये सातबारा नुसार आराजी व नकाशानुसार आराजीत तफावत असताना सर्व नियम व परिपत्रकास डावलून मनमानी व मर्जीनुसार कार्यालयात बसून दोन पोट हिस्साऐवजी तीन पोट हिस्से पाडून प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणात माहिती अधिकारान्वये १३ जानेवारी २०१४ ला मोजणीत कार्यवाहीच्या टिप व खुलाशाचे नियम व परिपत्रकाची मागणी करण्यात आली असता त्यात उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाचे माहिती अधिकार्‍यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक ३०२ दि. १० फेब्रुवारी २०१४ च्या पत्राद्वारे विषयांकित परिपत्रक उपलब्ध नसल्यामुळे आपणास पुरविणे शक्य होणार नाही. याची नोंद घ्यावी, असे कळविले आहे. त्यामुळे या कार्यालयातून करण्यात येणार्‍या मोजणी प्रकरणात मनमानी आदेश जारी करून जमीन धारकांवर अन्याय व आपसी झगडे लावण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्याच्या या आडमुठ्या निर्णयामुळे जमीन धारक त्रस्त झाले आहे. अशा अनेक प्रकरणात जमीनधारकास वरिष्ठ अधिकारी व न्यायालयाचा सहारा घेऊन पायपीट करण्याची वेळ आली आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कडक कार्यवाही करण्याची मागणी पिडीत शेतकर्‍यांनी संंबधितांकडे केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)