शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
5
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
6
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
7
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
8
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
9
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
10
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
11
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
12
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
13
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
14
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
15
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
16
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
17
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
18
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
19
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?
20
अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला नागपूर जिल्ह्यात दोन बालविवाह; काटोल, कन्हान हद्दीतील घटना

३१ मार्चनंतर टीव्हीवर दिसणार मुंग्या!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 20, 2019 22:20 IST

ग्राहकांना आवडीचे चॅनल्स निवडण्यासाठी ट्राय अर्थात टेलिकॉम रेग्युलेटरी आॅर्थटी आॅफ इंडियाने नवीन नियम लागू केले. या नियमानुसार केबल चालकांनी ग्राहकांना कशी सेवा द्यावी, यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केले. येत्या ३१ मार्च २०१९ नंतर जुनी चॅनल्स सेवा पूर्णत: बंद होणार आहे.

ठळक मुद्देट्रायची मुदत संपणार : केबलचालक भरताहेत ग्राहकांकडून पॅकेज फार्म

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : ग्राहकांना आवडीचे चॅनल्स निवडण्यासाठी ट्राय अर्थात टेलिकॉम रेग्युलेटरी आॅर्थटी आॅफ इंडियाने नवीन नियम लागू केले. या नियमानुसार केबल चालकांनी ग्राहकांना कशी सेवा द्यावी, यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केले. येत्या ३१ मार्च २०१९ नंतर जुनी चॅनल्स सेवा पूर्णत: बंद होणार आहे. ग्राहकांनी पॅकेजनुसार चॅनेल निवड केली नाही तर सर्व वाहिन्या बंद होऊन टीव्हीवर केवळ मुंग्या दिसण्याची वेळ येणार आहे.टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथोरिटी आॅफ इंडियाच्या वतीने केबल व डिश टीव्ही चॅनल्स सेवा धोरणामध्ये बदल केले आहे. जुन्या पद्धतीमध्ये ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवेत तफावत असून वेगवेगळे शुल्क आकारण्याचा प्रकार सुरू आहे. सेवा शुल्कातील हा फरक दूर करण्यासाठी ट्रायने नवे धोरण जाहीर केले. ट्रायने जाहीर केलेले नवीन धोरण केबलधारकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. १३० रूपयांमध्ये १०० चॅनेल दाखविणे केबलधारकांना लागू केले आहे. ग्राहकांनी नव्या चॅनल्सची मागणी केल्यास शुल्क आकारण्याची मुभा आहे. ट्रायच्या आदेशानुसार केबल चालकाची गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एकूण असे पाच पॅकेज तयार केले. यातील पॅकेज निवडण्याचे स्वतंत्र ग्राहकांना आहे. परंतु शहरातील काही केबलचालक स्वत:हून ग्राहकांच्या पॅकेज निवडीचे फार्म भरून घेत आहेत, असा आरोप ग्राहकांनी केला. यामुळे ट्रायच्या नियमाचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ३१ मार्चपासून जूनी चॅनेल सेवा बंद होणार आहे. केबल चालकांनी न्यायलयात याचिका दाखल केली. १ एप्रिलपासून नवीन सेवा सुरू होणार ट्रायच्या नियमानुसार ग्राहकांनी पॅकेजमधून चॅनल्स निवड करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाचा निकाल कुणाच्या बाजूने लागेल हे स्पष्ट नाही. मात्र, जुनी सेवा बंद होण्यासाठी केवळ दहा दिवस शिल्लक राहिले आहेत.अनेक चॅनेल बंदकेबल चालकांनी चॅनल्स पॅकेज तयार केले. याकरिता नवीन शुल्क आकारणी केली आहे. चंद्रपूर शहरातील हजारो ग्राहकांनी नवीन पॅकेज फार्म भरून घेतले. हे काम सुरू असतानाच मुदतवाढीचा निर्णय झाला. त्यामुळे फार्म भरून घेण्याचे काम काही प्रमाणात थंडावले. हजारो ग्राहकांच्या घरी हे पॅकेज फार्म पडून आहेत. फार्मचे संकलन झाले नाही. मात्र, अनेक चॅनल्स दिसणे बंद झाले आहेत. केबल चालक व ग्राहकांमध्ये नवीन दरावरून वाद होऊ नये, या दृष्टीने संबंधित प्राधिकरण तोडगा काढेल काय, याकडे लक्ष लागले आहे.