बोगस आदिवासींवर कारवाई करावी

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आदिवासींना दिलासा देणारा आहे. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारकडून काटेकोरपणे अंमलबजावणी न झाल्याने केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये बोगस आदिवासी नोकऱ्या करीत आहेत.

ठळक मुद्देविकास परिषद : आयोगाच्या सदस्यांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आदिवासींना दिलासा देणारा आहे. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारकडून काटेकोरपणे अंमलबजावणी न झाल्याने केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये बोगस आदिवासी नोकऱ्या करीत आहेत. त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदने अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय आयोगाच्या सदस्य माया इवनाते यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.केंद्र सरकारच्या संरक्षण, वेकोलि व रेल्वे आदी विविध विभागांमध्ये आदिवासींच्या राखीव जागांवर गैरआदिवासींनी खोट्या जातीचे प्रमाणपत्र सादर करून नोकºया करीत आहेत. राज्य सरकारच्या सेवेत असणाºया कर्मचाºयांची जात वैधता तपासण्याचा आदेश देण्यात आला. वेकोलिसह संरक्षण विभागातही हाच प्रकार घडला आहे. त्यामुळे दोषींवर कारवाई करावी. सोशल वेलफेअर फंडातून आदिवासींच्या सर्वांगीन विकासाकरिता भरीव आर्थिक निधी द्यावी, वेकोलिच्या भुसूरुंग स्फोटामुळे भद्रावतील परिसरातील अनेक घरांना भेगा पडल्या. त्यांना घरे पूर्ववत बांधून द्यावे. आदिवासींच्या जमिनी वेकोलीने संपादित केल्या. या जमिनीतून कोळसा खनन केले जात आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांना अजूनपर्यंत नोकरी दिली नाही. जमिनीचा योग्य मोबदलाही दिला नाही, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन आयोगाच्या सदस्य इवनाते यांना देण्यात आले.कुचना येथील वेकोलि मुख्य महाप्रबंधकांच्या कार्यालयास अनुसूचित जमाती राष्टÑीय आयोगाच्या सदस्य इवनाते यांनी भेट दिली होती. यावेळी जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले.शिवाय, अन्यायग्रस्त प्रकरणांचे पुरावेही सादर केले.आदिवासी विकास परिषदेचे केशव तिराणीक यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळात तालुका अध्यक्ष तथा पं.स. सदस्य चिंतागत आत्राम, तालुका संघटक एन. के. पेंदाम, श्रीरंग मडावी, दशरथ गेडाम, उत्तमराव आत्राम, सुभाष सोयाम, भास्कर एस. कुळसंगे, ग्यानदास जुमनाके, भीनु आत्राम, अशोक उईके, प्रणय चिवंडे तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.