निराधारांना मिळणार जलदगतीने ‘आधार’

संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यासाठी यापुढे निराधार समितीच्या किमान आठ बैठकी ....

तहसीलदारांवर जबाबदारी : वर्षातून आठ बैठकी घेण्याचे आदेश चंद्रपूर : संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यासाठी यापुढे निराधार समितीच्या किमान आठ बैठकी वर्षभरात ठरवून दिलेल्या तारखेला घेण्याचे आदेश सामाजिक न्याय विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा होऊन निराधारांना प्रशासनाचा आर्थिक आधार मिळणार आहे. संजय गांधी निराधार योजनेतून निराधार व्यक्तींना दरमहा निश्चित वेतन देण्यात येते. मात्र, या योजनेतून लाभार्थ्यांना अर्ज केल्यानंतर दोन ते तीन वर्षानंतरही लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी प्रत्येक तहसील कार्यालयात दाखल होत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे अनेक निराधारांना त्रास सहन करावा लागतो. दाखल होत असलेल्या तक्रारींचे निरासन करण्यासाठी तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होण्याच्या दृष्टिकोनातून सामाजिक न्याय विभागाने ४ आॅगस्ट रोजी नवा निर्णय घेऊन मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. यापुढे वर्षभरात निराधार समितीच्या आठ बैठकी निश्चीत केलेल्या तारखेच्या दिवशी घेण्याचे आदेश काढण्यात आले आहे. जाहीर केलेल्या तारखेच्या दिवशी शासकीय सुटी किंवा अन्य रजा येत असल्यास या तारखेच्या पूर्वीच्या किंवा नंतरच्या तीन दिवसांची तारीख निश्चीत करण्याचे आदेशात नमूद आहे. तसेच संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष बैठकीस गैरहजर राहिल्यास किंवा उपस्थिती दर्शविण्यास असर्मथता दाखविल्यास तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या बैठका घेण्याचे आदेश म्हटले आहे. त्यामुळे अनेक प्रकरणे लवकर निकाली निघतील. (स्थानिक प्रतिनिधी)या दिवशी होणार बैठकीचे आयोजनराज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती (३ जानेवारी), सावित्रीबाई फुले पुण्यतिथी (१० मार्च), महात्मा जोतिबा फुले जयंती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती (११ ते १४ एप्रिल), रमाबाई आंबेडकर यांची पुण्यतिथी (२७ मे), राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा जन्मदिवस (२६ जून), स्वातंत्र्यदिन (१५ आॅगस्ट), महात्मा गांधी जयंती (२ आॅक्टोबर) व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन (६ डिसेंबर) या दिवशी बैठक घेण्याचे आदेशात नमूद आहे. तहसीलदारांवर जबाबदारीसामाजिक न्याय विभागाने दिलेल्या तारखेस बैठक घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदारांवर सोपविण्यात आली आहे. बैठक न झाल्यास तहसीलदारांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. पारदर्शकता राहावी यासाठी बैठकीचे चित्रीकरण करण्यात करण्याचे निर्देश आहेत.