चंद्रपूर : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याऐवजी सहकार कायद्याला धाब्यावर बसविल्याने २०१५ ते २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत जिल्ह्यातील ९६० सहकारी संस्थांना कारभार गुंडाळावा लागला. कोरोना लॉकडाऊन काळातही २१ संस्थांची नोंदणी रद्द झाली. त्यामुळे जिल्ह्यात सहकार चळवळ रूजायला आणखी किती वर्षे लागणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील सहकारी चळवळीला तसा मोठा इतिहास नाही. केंद्र सरकारने मार्च २०११ मध्ये ९७ वी घटनादुरूस्ती करून राज्यातील सहकार कायद्याला घटनात्मक अधिकार दिला. त्यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील सहकार कायदा वेगळा होता. देशपातळीवर हा कायदा एकच असावा, या उद्देशाने केंद्राने ही दुरूस्ती केली. सर्व संस्था राज्य सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली येतात. राज्याने केंद्राच्या आदेशानुसार १३ ऑगस्ट २०१३ पासून नवीन सुधारणा व दुरूस्त्यांसह सहकार कायदा आणला आहे. तेव्हापासून जिल्ह्यात सहकारी संस्थांची संख्या वाढली. परंतु, २०२१ पर्यंत ९६० संस्था अवसायनात निघाल्या. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या सहकार चळवळीतील चुकांचा शोध घेऊन शासनाने सुधारणा केली तरच विश्वासार्हता टिकू शकेल. अन्यथा बुडत्याचा पाय पुन्हा खोलात जाण्याची शक्यता आहे.
१२२ सहकारी संस्था अस्तित्वात
२०१५-२०१६ या वर्षात सहकारी संस्थांची संख्या ८५१ पर्यंत पोहोचली. त्याचवर्षी ६९३ संस्थांवर अवसायनाची कारवाई पूर्ण होऊन नोंदणी रद्द झाली. तेव्हापासून २०१८-१९ चे वर्षे वगळल्यास दरवर्षी सहकारी संस्था कुलुपबंद होत आहेत. सध्या १२२ सहकारी संस्था अस्तित्वात आहेत.
सहकारी संस्था कुणी बुडविल्या?
सहकार कायदा, नियम, संस्थांचा उपविधी, मार्गदर्शनक सूचना व सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या आधीन राहून सर्व सहकारी संस्थांचा कामकाज करणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही संस्था राजकीय दावणीला बांधल्या, काही कागदावरच राहिल्या, काही गैरव्यवहाराने पोखरल्या. वारेमाप घोषणा करणाऱ्या सरकारने बेरोजगारांच्या संस्थांना तर अर्थबळच दिले नाही, हेही वास्तव आहे.
नोंदणी करूनही ठावठिकाणा नाही
३१ मार्च २०१५ मध्ये जिल्ह्यात ८५१ संस्थांची नोंदणी झाली. सहकार विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार, यातील कार्य स्थगित व ठावठिकाणाच नसणाऱ्या संस्थांची संख्या १२७ आढळली. त्यामध्ये चंद्रपूर ६३ व नागभीड तालुक्यातील २० संस्थांचा समावेश होता. १ एप्रिल २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये या लॉकडाऊन काळात २१ संस्था बंद झाल्या.
नोंदणी रद्द झालेल्या सहकारी संस्था
२०१५-०१६- ६९३
२०१६-०१७- ४८
२०१७-०१८- ११०
२०१९-२०२०.....
२०२१- २०२१- २१
कोट
९६० संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यापूर्वी लेखापरीक्षण व आर्थिक व्यवहाराबाबतची प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली. काही संस्थांनी आर्थिक व्यवहार केला नाही तर काहींनी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले. या संस्थांवर शासनाची थकबाकी नाही.
-ज्ञानेश्वर खाडे, जिल्हा उपनिबंधक, चंद्रपूर