९६ उद्योगांना टाळे

उद्योगांची शीघ्र व सुव्यवस्थित प्रस्थापना तसेच वाढ व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यात १३ ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना केली.

ठळक मुद्दे१०१ भूृखंडावरील उत्पादन बंद : सिंदेवाही, नागभीड, गोंडपिंपरी येथील उद्योग कागदावरच

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : उद्योगांची शीघ्र व सुव्यवस्थित प्रस्थापना तसेच वाढ व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यात १३ ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना केली. एमआयडीसी स्थापन झाल्याने उद्योगांना चालना मिळून स्थानिकांना रोजगार प्राप्त होईल, अशी आशा होती. मात्र जिल्ह्यातील १३ एमआयडीसी मध्ये आरेखीत केलेल्या ८८९ भुखंडापैकी केवळ २१९ भुखंडावर उत्पादन सुरू आहे. तर १०१ भुखंडावरील उत्पादन बंद असून तब्बल ९६ उद्योगांना टाळे लागले आहेत.चंद्रपूर जिल्ह्यात चंद्रपूर, अतिरीक्त चंद्रपूर, ताडाळी, घुग्घुस, वरोरा, मूल, राजुरा, चिमूर, भद्रावती, नागभीड, सिंदेवाही व गोंडपिंपरी येथे मोठे, लघु उद्योगासाठी एमआयडीसी स्थापन आहे. या तेराही एमआयडीसीत ८८९ भुखंड आरेखित करण्यात आले. यात प्रत्यक्षात ६७३ भुखंडाचे वाटप करण्यात आले आहेत. मात्र केवळ २१९ भुखंडावरच उद्योग सुरू असून २८२ भुखंड वाटप होऊनही मोकळे पडून आहेत. ५३ भुखंडांवर बांधकाम सुरू असून १४१ आरेखित भुखंड अद्यापही शिल्लक आहेत. शिल्लक भुखंडामध्ये व्यापारी व औद्योगिक भुखंडाचा समावेश आहे.एमआयडीसीत उद्योग स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून राज्य शासनाकडून सबसिडी दिली जाते. २००७ च्या सामूहिक प्रोत्साहन योजने अंर्तगत जिल्ह्यातील ११ उद्योग घटकांना पात्रता प्रमाणपत्र निर्गमीत करून ६ उद्योगांना औद्योगिक विकास अनुदान, व्याज सवलत अंतर्गत १ कोटी ३५ लाख ६ हजार रूपयाची सबसिडी देण्यात आली. तर २०१३ च्या सामूहिक प्रोत्साहन योजने अंर्तगत जिल्ह्यातील १० उद्योगांना पात्र ठरवून ३ उद्योगांना १ कोटी ७९ लाख ३३ हजार रूपयाची सबसिडी देण्यात आली आहे.मात्र तरीही उद्योगांची स्थिती सुधारलेली नाही. गोंडपिंपरी, सिंदेवाही व नागभीड येथील एमआयडीसी केवळ कागदावर असून येथे उद्योगांचा पत्ता नसून केवळ एमआयडीसीचे फलक लागून आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांत निराशा पसरलीे आहे.बेरोजगारांना रोजगाराची आजही प्रतीक्षाचजिल्ह्यातील अनेक उद्योगांना टाळे लागून असल्याने शेकडो बेरोजगार कामापासून वंचित आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांना कामाच्या शोधात इतर जिल्ह्यात जावे लागत असून लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे, यासाठी अनेक बेरोजगारांकडून मागणी होत आहे. मात्र याकडे आजही लोकप्रतिनिधींचे लक्ष नसल्याने हिरमोड होत आहे.