शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
3
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
4
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
5
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
6
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
7
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
8
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
9
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
10
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
11
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
12
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
13
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
14
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
15
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
16
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
17
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
18
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
19
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
20
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
Daily Top 2Weekly Top 5

विदर्भातील ८४ हजार ४८६ हेक्टर जमीन वनक्षेत्र घोषित होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 3, 2019 17:03 IST

संरक्षित व असंरक्षित अशी कोणतीही वर्गीकृत न झालेली विदर्भातील ८४ हजार ४८६ हेक्टर जमीन वन विभागाने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देअधिसूचनाची कार्यवाही सुरूनागपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक अवर्गीकृत जमीन

लोकमत न्यूज नेटवर्कराजेश मडावीचंद्रपूर : संरक्षित व असंरक्षित अशी कोणतीही वर्गीकृत न झालेली विदर्भातील ८४ हजार ४८६ हेक्टर जमीन वन विभागाने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यामध्ये नागपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वाधिक जमिनीचा समावेश असून येत्या काही महिन्यांमध्ये सदर जमीन वनक्षेत्र म्हणून घोषित होणार आहे.२०१७-१८ व २०१८-१९ वर्षात राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये संरक्षित व असंरक्षित जमीन किती आहे, याची माहिती संकलीत करण्याचे काम वन विभागाने सुरू केले होते. दरमयान, या कामात काही प्रशासकीय अडचणी आल्यामुळे अहवाल तयार करण्यास विलंब झाला होता. भारतीय वन कायदा १९२७ च्या कलम ४ व कलम २० अंतर्गत संरक्षित व असंरक्षित अशा प्रकारे वर्गीकरण न झालेली जमीन वन विभाग ताब्यात घेऊ शकते, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे वन विभागाने सदर माहिती संकलनाचे काम गतिमान करून अंतिम अहवाल तयार केला. या अहवालात ५३ हजार ४९१ हेक्टर जमिनीची तफावत असल्याचे नमूद केले आहे. भारतीय वन कायदा १९२७ च्या कलम ४ अंतर्गत २०१४-१५ ते जुलै २०१९ पर्यंत राज्यात २ लाख ७ हजार २९१. ९९ हेक्टर आणि कलम २० अंतर्गत १ लाख ३४ हजार ८५२ हेक्टर जमीन अवर्गीकृत व असंरक्षित जमीन म्हणून अधिसूचित झाली आहे. त्यामध्ये विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, नागपूर व गडचिरोली सर्कलमधील ८४ हजार ४८६ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. वन कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रशासकीय कार्यवाही करून सदर जमीन वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी वन विभागाकडून अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने सुरू केली आहे.प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना अहवाल सादरसंरक्षित व असंरक्षित अशी कोणतीही वर्गीकृत न झालेल्या जमिनीचा अंतिम अहवाल राज्याचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वीरेंद्र तिवारी यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडे नुकताच सादर केला आहे. या अहवालात नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर व गडचिरोली सर्कलमधील ८४ हजार ४८६ हेक्टर जमिनीची माहिती नोंदवली आहे. भारतीय वन कायदा १२२७ च्या तरतुदीचा आधार घेऊन यापूर्वी हजारो हेक्टर झुडपी जंगल ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती, हे विशेष. 

टॅग्स :forest departmentवनविभाग