शहरं
Join us  
Trending Stories
1
३९ दिवसांच्या युद्धानंतर इराण, अमेरिका, इस्रायल... कुणी काय कमावले, काय गमावले?
2
नाशिकमध्ये नामांकित कंपनीतील ८ जणींचा विनयभंग; एकीवर 'अतिप्रसंग'; ६ जणांना अटक
3
एक डॉलर प्रति बॅरल, त्यासोबत..., होर्मुझवरील टोलसाठी इराणने तयार केला असा नियम   
4
आजचे राशीभविष्य, ०९ एप्रिल २०२६: योग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आज लाभदायक; रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल
5
पाकला बळीचा बकरा बनवले, इराणला राजी करायला भाग पाडले, ट्रम्प यांनाच हवा होता युद्धविराम?
6
NATO देशांना ट्रम्प यांनी सुनावले, मदत न केल्याने व्यक्त केली तीव्र खंत; इशारा देत म्हणाले...
7
राज्य निर्मितीआधीपासूनच मराठा आरक्षण; उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा युक्तिवाद
8
१० मिनिटं, १०० ठिकाणं अन् १६० बॉम्ब; लेबनॉनवर इस्रायलचा सर्वात मोठा हल्ला; बेरूतमध्ये रक्ताचा सडा
9
शस्त्रसंधीमुळे अदानी-अंबानींवर डॉलर्सचा पाऊस; जगातील श्रीमंतांच्या यादीत स्थान वधारले
10
युद्ध की शांतता? अमेरिकेला काहीतरी एक निवडावं लागेल, इराणचा थेट इशारा; लेबनॉनवरून पेच वाढला!
11
अजूनही ५०% जुन्या वाहनांना HSRP नंबर प्लेट नाही; कालमर्यादेबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेकांची पाठ
12
एलिफंटा उत्खननात दोन विशाल साठवण भांड्यांचा शोध; ऐतिहासिक महत्त्वात भर
13
शिखर बँक घोटाळा: रोहित पवारांच्या अर्जावर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या! EDची विशेष न्यायालयाला विनंती
14
१२,३०० हल्ल्यांनंतरही इराणची ताकद कायम कशी? 'ही' आहेत यामागची कारणं
15
वैमानिकांच्या नव्या वेळापत्रकाला स्थगिती; मनुष्यबळ कमतरतेमुळे डीजीसीएचा निर्णय
16
एक लाख तीन हजार कोटींची वीजग्राहकांकडे थकबाकी; कृषी ग्राहकांनी थकवले ८० हजार कोटी
17
विशेष लेख: चला, सगळे मिळून स्त्री-शक्तीला सक्षम करूया!
18
अग्रलेख: स्वल्पविरामाचा पूर्णविराम व्हावा! तात्पुरत्या युद्धविरामाची घोषणा अन् अख्ख्या जगाला दिलासा
19
होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! तेल जहाजांची वाहतूक थांबली, इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराणचा दणका
20
DC vs GT : मिलरची एक चूक नडली! दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध गुजरात टायटन्सनं शेवटच्या चेंडूवर मारली बाजी
Daily Top 2Weekly Top 5

६० शेततळ्यांनी डोंगरहळदी शिवार झाले जलमय

By admin | Updated: July 29, 2016 00:55 IST

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत शिवारातील आवश्यतेप्रमाणे जलसंधारणाची वेगवेगळी कामे हाती घेण्यात आली आहे.

७४.५० टीसीएम पाणीसाठा : ५० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी फायदा चंद्रपूर : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत शिवारातील आवश्यतेप्रमाणे जलसंधारणाची वेगवेगळी कामे हाती घेण्यात आली आहे. पोंभुर्णा तालुक्यातील डोंगरहळदी शिवारात बहुतांश शेतकरी धानाचे उत्पन्न घेतात. धानास मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता भासत असते. शिवारातील शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेता जलयुक्त शिवार अभियानातून तब्बल ६० शेततळे खोदण्यात आले आहे. या शेततळ्यांमुळे डोंगरहळदी शिवार जलमय झाले असून कोरडवाहू जमिनी हक्काच्या सिंचनाखाली आली आहे. तालुका मुख्यालयापासून काही अंतरावर असलेल्या डोंगरहळदी या गावात आदिवासी व अल्पभुधारक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. शिवारातील जमिनी बहुतांश कोरडवाहू आहे. सिंचनाची सोय नसल्याने मान्सूनच्या पावसावर शेतकरी धानाचे पीक घेतात. पावसाने दगा दिल्यास धानाच्या पिकावरही पाणी सोडावे लागते. सिंचन व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास खरीपातील धानाचे पीक चांगल्या पध्दतीने घेण्यासोबतच दुसरे व तिसरे पिकही शेतकऱ्यांना घेता येवू शकते. हा दृष्टीकोन समोर ठेवत कृषी विभागाच्या वतीने शिवारात तब्बल ६० शेततळ्यांचे क्लस्टर तयार करण्यात आले. यातील ४९ शेततळे अभियानातून या वर्षी बांधण्यात आले असून ११ शेततळे जुने आहेत. डोंगरहळदी या गावाची कोरडवाहू शेती अभियानातर्गतही निवड करण्यात आली आहे. शेततळ्यांसोबतच शिवारातील बोडी नुतनीकरणाची ४ व मजगीची कामेही करण्यात आली. त्यामुळे शिवारातील बहुतांश शेतकऱ्यांकडे आता हक्काचे सिंचन उपलब्ध झाले आहे. पूर्वी शिवारातील शेतकरी एकच पिक घ्यायचे आता. दोन ते तिन पीके घेता येणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी) ५० हेक्टर क्षेत्राला पाणी शेततळ्यांमुळे शिवारात ७४.५० टीसीएम इतका पाणी साठा निर्माण झाला आहे. परिसरातील ५० हेक्टरला या पाणीसाठ्यातून एक प्रवाही पाणी पातळी देता येणार आहे. जलयुक्त अभियानातून झालेल्या या कामांचा परिसरातील आदीवासी व अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणावर फायदा होणार आहे. साचलेल्या पाण्यातून डिझल पंपाव्दारे पाण्याची उचल करुन पिकास पाणी देता येईल. २० शेततळे हे ३० बाय ३० आकाराचे तर २९ शेततळे २० बाय २० आकाराचे बांधण्यात आले आहे. डिझल इंजिनचे प्रस्ताव शिवारात ६० शेतकऱ्यांकडे शेततळे झाले आहे. या शेततळ्यांतून शेतकऱ्यांना डिझल इंजिन लावून पाणी उचलता यावे व सिंचन करता यावे म्हणून आदिवासी विकास विभागाच्या योजनेअंतर्गत आदिवासी समाजाच्या शेतकऱ्यांना डिझल इंजिन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृषी विभागाच्या पाठपुराव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत.