शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दिला पदाचा राजीनामा
2
गोव्याहून इंदूरला येणाऱ्या इंडिगो विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग, १४० जण करत होते प्रवास
3
ऑनलाइन बेटिंग अ‍ॅपसंदर्भात ईडीची कारवाई, राणा दग्गुबाती अन् प्रकाश राजसह ४ कलाकारांना समन्स
4
'आखडू' पाकिस्तानची मस्ती भारत जिरवणार! BCCIच्या एका निर्णयाने पाकचे ११६ कोटी बुडणार...
5
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासह 'या' दोन विभूतींना भारतरत्न देण्यात यावा, राज्यसभेत मागणी
6
"स्पष्टीकरण दिलं तरी जे घडलं ते भूषणावह नाही"; कोकाटेंच्या व्हिडीओवर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
7
धक्कादायक! प्रफुल्ल लोढाविरोधात बलात्कार प्रकरणी बावधन पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल
8
मनोज जरांगेंनी घेतली महादेव मुंडे यांच्या कुटुंबाची भेट; बीडसह राज्यभर आंदोलनाचा दिला इशारा...
9
"...तर आम्ही तुम्हाला बरबाद करू’’, अमेरिकन सिनेटरची भारतासह या देशांना धमकी, कारण काय?  
10
अखेर वेळ ठरली; अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर 25, तर आयकर विधेयकावर 12 तास चर्चा होणार
11
४१ वर्षांनंतर नवीन अवतारात येतेय Kinetic DX; याच महिन्यात होणार लॉन्च, किंमत...
12
१८९ लोकांचा बळी घेणाऱ्या मुंबई स्फोटातील आरोपींना सोडण्याचे आदेश; CM फडणवीस म्हणाले, "निकाल खूपच धक्कादायक"
13
केरळच्या महिलेनं शारजाहमध्ये स्वतःला संपवलं, हिंसक व्हिडिओ पाहून कंपनीने पतीला नोकरीवरून काढलं!
14
"महाराष्ट्र देशाच्या आणि जगाच्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीचे केंद्र बनेल’’, देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला विश्वास
15
मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरण; सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका, कुणावर काय आरोप? जाणून घ्या...
16
शिवसेना शिंदे गटाच्या गोवा राज्‍य संपर्कनेतेपदी अनुभवी नेते गजानन कीर्तिकर यांची नियुक्ती
17
दहीहंडी उत्सवात '१९१६' नंबरचे टी-शर्ट घालून १ हजार स्वयंसेवक तैनात करा- आशिष शेलार
18
भीषण! बांगलादेशच्या हवाई दलाचं लढाऊ विमान शाळेवर कोसळलं; १९ जणांचा मृत्यू, ७० जखमी
19
Pune: बीडचा तरुण पुण्यात मित्रांसोबत फिरायला गेला, पोहायला धरणात उतरला अन्...
20
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालणार; २०७ खासदारांचा पाठिंबा

६० शेततळ्यांनी डोंगरहळदी शिवार झाले जलमय

By admin | Updated: July 29, 2016 00:55 IST

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत शिवारातील आवश्यतेप्रमाणे जलसंधारणाची वेगवेगळी कामे हाती घेण्यात आली आहे.

७४.५० टीसीएम पाणीसाठा : ५० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी फायदा चंद्रपूर : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत शिवारातील आवश्यतेप्रमाणे जलसंधारणाची वेगवेगळी कामे हाती घेण्यात आली आहे. पोंभुर्णा तालुक्यातील डोंगरहळदी शिवारात बहुतांश शेतकरी धानाचे उत्पन्न घेतात. धानास मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता भासत असते. शिवारातील शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेता जलयुक्त शिवार अभियानातून तब्बल ६० शेततळे खोदण्यात आले आहे. या शेततळ्यांमुळे डोंगरहळदी शिवार जलमय झाले असून कोरडवाहू जमिनी हक्काच्या सिंचनाखाली आली आहे. तालुका मुख्यालयापासून काही अंतरावर असलेल्या डोंगरहळदी या गावात आदिवासी व अल्पभुधारक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. शिवारातील जमिनी बहुतांश कोरडवाहू आहे. सिंचनाची सोय नसल्याने मान्सूनच्या पावसावर शेतकरी धानाचे पीक घेतात. पावसाने दगा दिल्यास धानाच्या पिकावरही पाणी सोडावे लागते. सिंचन व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास खरीपातील धानाचे पीक चांगल्या पध्दतीने घेण्यासोबतच दुसरे व तिसरे पिकही शेतकऱ्यांना घेता येवू शकते. हा दृष्टीकोन समोर ठेवत कृषी विभागाच्या वतीने शिवारात तब्बल ६० शेततळ्यांचे क्लस्टर तयार करण्यात आले. यातील ४९ शेततळे अभियानातून या वर्षी बांधण्यात आले असून ११ शेततळे जुने आहेत. डोंगरहळदी या गावाची कोरडवाहू शेती अभियानातर्गतही निवड करण्यात आली आहे. शेततळ्यांसोबतच शिवारातील बोडी नुतनीकरणाची ४ व मजगीची कामेही करण्यात आली. त्यामुळे शिवारातील बहुतांश शेतकऱ्यांकडे आता हक्काचे सिंचन उपलब्ध झाले आहे. पूर्वी शिवारातील शेतकरी एकच पिक घ्यायचे आता. दोन ते तिन पीके घेता येणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी) ५० हेक्टर क्षेत्राला पाणी शेततळ्यांमुळे शिवारात ७४.५० टीसीएम इतका पाणी साठा निर्माण झाला आहे. परिसरातील ५० हेक्टरला या पाणीसाठ्यातून एक प्रवाही पाणी पातळी देता येणार आहे. जलयुक्त अभियानातून झालेल्या या कामांचा परिसरातील आदीवासी व अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणावर फायदा होणार आहे. साचलेल्या पाण्यातून डिझल पंपाव्दारे पाण्याची उचल करुन पिकास पाणी देता येईल. २० शेततळे हे ३० बाय ३० आकाराचे तर २९ शेततळे २० बाय २० आकाराचे बांधण्यात आले आहे. डिझल इंजिनचे प्रस्ताव शिवारात ६० शेतकऱ्यांकडे शेततळे झाले आहे. या शेततळ्यांतून शेतकऱ्यांना डिझल इंजिन लावून पाणी उचलता यावे व सिंचन करता यावे म्हणून आदिवासी विकास विभागाच्या योजनेअंतर्गत आदिवासी समाजाच्या शेतकऱ्यांना डिझल इंजिन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृषी विभागाच्या पाठपुराव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत.