४४८ गावांना मिळाली ५३ हजार ९७८ हेक्टर जमीनमालकी

जिल्ह्यात चंद्रपूर, बल्लारपूर, मूल, गोंडपिपरी, वरोरा, चिमूर, ब्रह्मपुरी व राजुरा उपविभागात ५९१ गावे जंगलाला लागून आहेत. या गावांमध्ये ५० एकरपेक्षा अधिक जमीन असल्याने वनहक्क कायद्याच्या नियम ३ अन्वये ग्रामसभेद्वारे समित्या गठित करण्यात आल्या. सर्वच गावांनी सामूहिक दावे सादर केले. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ५९१ पैकी ४८५ गावांनी तहसील कार्यालयाद्वारे उपविभागीय समितीकडे दावा दाखल केला.

ठळक मुद्देवनहक्क कायद्याची फलश्रुती : केवळ २१ सामूहिक दावे प्रलंबित

राजेश मडावी।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जंगलाला लागून असलेल्या जिल्ह्यातील ५५१ गावांपैकी ४४८ गावांनी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम अंतर्गत दाखल केलेले सामूहिक वनहक्क दावे जिल्हा समितीने मंजूर केले. त्यामुळे या गावांना ५३ हजार ९७८. ४० हेक्टर क्षेत्राची जमीन मालकी मिळाली आहे. जिल्हा समितीकडे आता केवळ २१ सामूहिक दावे प्रलंबित आहेत. ग्राम वनहक्क समित्यांनी ठराव घेतल्यानंतर तहसील, उपविभागीय समिती व जिल्हा समितीकडून तातडीने सकारात्मक पाऊल उचलल्याने सामूहिक वनहक्क दाव्यांचा निपटारा झाल्याची माहिती समित्यांच्या सदस्यांनी केली.जिल्ह्यात चंद्रपूर, बल्लारपूर, मूल, गोंडपिपरी, वरोरा, चिमूर, ब्रह्मपुरी व राजुरा उपविभागात ५९१ गावे जंगलाला लागून आहेत. या गावांमध्ये ५० एकरपेक्षा अधिक जमीन असल्याने वनहक्क कायद्याच्या नियम ३ अन्वये ग्रामसभेद्वारे समित्या गठित करण्यात आल्या. सर्वच गावांनी सामूहिक दावे सादर केले. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ५९१ पैकी ४८५ गावांनी तहसील कार्यालयाद्वारे उपविभागीय समितीकडे दावा दाखल केला. ग्राम वनहक्क समिती व ग्रामसभेच्या संयुक्त चौकशी अहवालानंतर त्रुटी आढळल्याने १०६ दावे प्रलंबित आहेत. उपविभागीय समितीकडून छानणी करून ४८५ दाव्यांपैकी ४६९ प्रकरणे जिल्हा समितीकडे पाठविण्यात आली. त्यापैकी ४४८ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली तर २१ प्रकरणे सद्यस्थितीत प्रलंबित आहेत. मंजूर झालेल्या ४४८ गावांना ५३ हजार ९७८.४० हेक्टर जमिनीची मालकी मिळाल्याने विकासाला चालना मिळणार आहे.असे आहेत गावाचे हक्कग्रामसभा सामूहिक वनसंसाधनाचे वन्यजीवन, वने व जैवविविधता वापरासाठी मुभा व रक्षण व वापरासंबंधीचे नियम करू शकते. या नियमांचे पालन होत नसल्यास ग्रामसभेला योग्य ती पावले उचलण्याचे अधिकार आहेत. वन विभागाला सामूहिक जमिनीवर वृक्ष लागवड करायची असेल तर, या सामूहिक वनसंसाधनांवर असलेले अधिकार समूहाचे आहेत असे म्हणून ग्रामसभा हे काम थांबवू शकतात. जंगल जर खाण किंवा इतर कामांसाठी वापरले जात असेल तर हे जंगल सामूहिक वनसंसाधन आहे. त्याचे मूळ रहिवासाचे स्थान, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसाचा भाग असल्याने त्यावर गावकऱ्यांचा हक्क आहे. त्याचे रक्षण करण्याचा गावकऱ्यांना अधिकार आहे, असा दावा ग्रामसभा करू शकते.परंपरागत हद्दीच्या वादाला तिलांजलीसामूहिक वनहक्क दावे सादर करताना परंपरागत हद्दीबाबतीत काही जिल्ह्यांतील अर्जदारांमध्ये वाद निर्माण झाले होते. चंद्रपूर जिल्ह्यात वादाला तिलांजली मिळाली. वनक्षेत्रात एकापेक्षा अधिक गावांचा दावा आल्यानंतर संबंधित गावांच्या वनहक्क समितीने एकत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतला. त्यानंतरच सदर उपविभागीय समितीकडे सादर केली. प्राप्त अहवालाची निकषणानुसार तपासणी केल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी वनहक्क दाव्यांना मंजुरी दिली.सामुदायिक वनहक्कांमुळे गावांचा विकास होणार आहे. ग्रामसभांनी वन्यजीव, वने व जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी लक्ष द्यावे. जिल्ह्यातील व्यक्तिगत व सामूहिक वनहक्क प्रलंबित प्रकरणांचाही नियमानुसार लवकरच निपटारा केला जाणार आहे.- डॉ. कुणाल खेमनार, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर