लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कोरोनावरील वैद्यकीय उपचारात रेमडेसिविर हे इंजेक्शन उपयुक्त ठरल्याने दुसऱ्या लाटेत इंजेक्शनची मागणी वाढली होती. दरम्यान, जिल्ह्यात इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला. काळाबाजार होऊ नये, यासाठी आरोग्य विभागाने नियमावली जाहीर केली. याच कालावधीत खासगी रुग्णालयांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून उसनवारीवर (लोन बेस) ४६४ रेमडेसिविर इंजेक्शन घेतले हाेते. जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या दक्षतेमुळे आतापर्यंत ४४० इंजेक्शन जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला परत मिळाले आहेत.कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट आल्यानंतर आरोग्य विभागाची धावपळ सुरू झाली. याच कालावधीत पायाभूत आरोग्य सुविधांचीही व्याप्ती वाढली. खासगी रुग्णालयांना कोविड सेंटर म्हणून मान्यता दिली. इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाल्याने काही मेडिकल स्टोअर्सकडून काळाबाजार होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. परिणामी, राज्य शासनाने रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरणाची नियमावली लागू केली. इंजेक्शन देण्यापूर्वी रुग्णाची माहिती देणे बंधनकारक केले. रुग्णाची ऑक्सिजनची पातळी, ताप किती आहे, धाप लागते का, एसपीओटू पातळी आदी संपूर्ण माहिती रुग्णाला दाखल केलेल्या दिवसापासून देणे अनिवार्य केले. रुग्णाच्या पॅथालॉजीचा निदान अहवालही जोडायचा नियम लागू केला. खासगी कोविड रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णाला तातडीने रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळावे, यासाठी रुग्णालयांना जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून लोन बेसवर उपलब्ध करून देण्याची परवानगी राज्य आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी दिली. चंद्रपुरातील १५ पेक्षा जास्त रुग्णालयांनी याचा लाभ घेतला. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड यांच्या दक्षतेमुळे खासगी रुग्णालयांनी रेमडेसिविर इंजेक्शन परतही केले आहेत.
-तर होईल कारवाईजिल्हा रुग्णालयातून लोन बेसवर रेमडेसिविर इंजेक्शन घेणाऱ्या खासगी कोविड रुग्णालयांना विहित कालावधीत परत करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाने दिल्या. खासगी रुग्णालयांनी हा नियम पाळला नाही तर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. वैद्यकीय निरीक्षण केल्यानंतरच रेमडेसिविर इंजेक्शन सुरू करावे लागते. त्यासाठी रुग्णाचा संपूर्ण मेडिकल अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
खासगी रुग्णालयांचा वापर जास्तकोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत खासगी रुग्णालयांनीच रेमडेसिविर इंजेक्शनचा वापर सर्वात जास्त केला. शासकीय रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना हे इंजेक्शन पुरविण्याची जबाबदारी शासनाने घेतली. अनुसूचित जमाती कुटुंबातील रुग्णांना इंजेक्शन मिळावे, यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेतून किती जणांनी रेमडेसिविर इंजेक्शन घेतले, याची माहिती मिळू शकली नाही.
खासगी रुग्णालयांना रेमडेसिविर हे इंजेक्शन लोन बेसवर देण्याची शासनाकडून परवानगी आहे. त्यानुसार मान्यता प्राप्त खासगी कोविड रुग्णालयांना इंजेक्शन देण्यात आले. त्यांच्याकडून परतही मिळाले आहेत. उर्वरितही परत मागविले. मागणी आल्यास पुन्हा पुरवठा करता येतो. रुग्णांचा जीव वाचविणे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीनेच नियमांची अंमलबजावणी सुरू आहे. - डॉ. निवृत्ती राठोड, जिल्हा शल्यचिकित्सक, चंद्रपूर