सावकारी कर्जातून २४ शेतकऱ्यांची मुक्तता

नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सावकारी कर्जमाफीची घोषणा केली होती.

दुसऱ्या बैठकीत निर्णय : नागभीड तालुक्यातील ३१ प्रकरणांवर होणार कार्यवाहीचंद्रपूर : नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सावकारी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. ३० जूनपर्यंत अहवाल सादर करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार सावकरी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव येत असून जिल्हास्तरीय समितीने दोन बैठकात २४ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव निकाली काढले असून ४ लाख ६० हजार २५५ रूपयाचे कर्ज माफ केले आहे. यात सिंदेवाही, भद्रावती व मूल तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. तर नागभीड तालुक्यातील ३१ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव नुकतेच जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त झाले आहेत.सावकरी कर्जमाफीचे प्रस्ताव तालुकास्तरीय समितीकडे सादर झाल्यानंतर ही समिती अभिप्राय देऊन जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रस्ताव पाठवित असते. त्यानंतर त्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन प्रस्ताव निकाली काढले जाते. जिल्हास्तरीय समितीकडे आतापर्यंत सिंदेवाही तालुक्यातील १६, भद्रावती तालुक्यातील ४ व मूल तालुक्यातील ४ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव आले. या शेतकऱ्यांवर ४ लाख ६० हजार २५५ रूपयाचे कर्ज होते. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या दुसऱ्या सभेत २४ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. यात सिंदेवाही तालुक्यातील १६ शेतकऱ्यांचे १ लाख ५४ हजार ७८२ रूपये, भद्रावती तालुक्यातील ४ शेतकऱ्यांचे २ लाख ६३ हजार ९९७ रूपये व मूल तालुक्यातील ४ शेतकऱ्यांचे ४ शेतकऱ्यांचे ४१ हजार ५७६ रूपयाचे कर्ज माफ करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सावकारी कर्ज घेणारे जे शेतकरी कर्ज माफीस पात्र ठरणार आहेत, अशा शेतकऱ्यांचा अहवाल तालुका उपनिबंधकाकडे सादर करायचा होता. मात्र अनेक सावकारांनी अहवाल सहकार विभागाकडे सादर करण्यास दिरंगाई करीत असल्याचे दिसून येत आहे. न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने सावकारांवरही दडपण आणता येऊ शकत नाही. तर कर्जमाफीसाठी शासनाने काही अटी घातल्याने ही प्रक्रीया लांबणीवर जात आहे.हिवाळी अधिवेशन काळात कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर त्याचा अद्यादेश राज्य शासनाने काढला. ३० जूनपुर्वीच कर्ज प्रकरणात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, अशा सूचना होत्या. प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयाची अंमलबजावनीच झाली नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर आजही कर्ज आहे. तर नुकतेच नागभीड तालुक्यातील ३१ प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे आले असून समितीची लवकरच बैठक घेऊन नवीव प्रस्तावावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती जिल्हा उपनिंबधक सहकारी संस्था कार्यालयाने दिली आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)