चंद्रपूर : शासकीय सेवेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे जिल्ह्यातील पंधराहजारावर कर्मचारी सोयी-सुविधांपासून वंचित आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांनाही सोयी उपलब्ध करून द्याव्या, अशी मागणी करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, कंत्राट स्वरुपात नोकरी असल्याने त्यांच्या संघटनाही नाही.
राज्य शासनाने शहरी व ग्रामीण भागातील कामे जलदगतीने व्हावी यासाठी विविध योजना सुरू केल्या. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, भारत निर्माण कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान, पाणलोट विकास कार्यक्रम, मागास क्षेत्रविकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, महिला व बालकल्याण विभाग, जलस्वराज्य प्रकल्पाचा समावेश आहे. या योजनात कंत्राटी पद्धतीनेच कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आजच्या घडीला जिल्ह्यात जवळपास १५ हजार कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहे. या सर्व कर्मचार्‍यांना १0 ते १५ हजार आणि ३५ ते ४0 हजारापर्यंंंत वेतन दिले जाते.
शासकीय कर्मचार्‍यांना शासनाचे विविध लाभ मिळतात. मात्र, कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कोणत्याच योजनांचा लाभ मिळत नाही. इतकेच नव्हे तर भविष्यनिर्वाह निधीचीही कपात करण्यात येत नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. याच कारणांमुळे कंत्राटी कर्मचार्‍यांना शासनाच्या विविध सोईसुविधांपासून मुकावे लागत आहे. उद्योगात काम करणार्‍या कामगारांचे ‘पीएफ’ कपात करण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत. मात्र, अशी सक्ती कंत्राटी कर्मचार्‍यांबाबत लागू नसल्याची खंत कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत. (नगर प्रतिनिधी)