नऊ कंत्राटदारांवर १२ कोटींचे वसुली दावे

जिल्हा परिषदेच्या कंत्राटदारांकडे काम करणाºया ग्रामीण प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतील कामगारांना किमान वेतन न दिल्यामुळे विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेमार्फत ....

ठळक मुद्देकामगार आयुक्तांचे आदेश : किमान वेतन प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्हा परिषदेच्या कंत्राटदारांकडे काम करणाºया ग्रामीण प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतील कामगारांना किमान वेतन न दिल्यामुळे विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेमार्फत किमान वेतन अधिनियमनुसार वसूली दावे दाखल करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या ९ कंत्राटदारांवर १२ कोटी २३ लाख २१ हजार ३४ रुपयांचे वसूली दावे कामगार आयुक्त कार्यालयाने दाखल केले आहे. सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे.जिल्हा परिषदेद्वारे जिल्ह्यातील विविध कंत्राटदारांना पाणी पुरवठ्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. त्यानुसार कंत्राटदाराने या कामासाठी शेकडो कामगारांची नियुक्ती केली होती. मात्र त्या सर्व कामगारांना तुटपुजे मानधन देण्यात येत होते. त्यामुळे विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेच्या अध्यक्ष हर्षल चिपळूणकर यांनी कामगारांना किमान वेतन देण्याची मागणी केली होती. मात्र कोणत्याही कंत्राटदाराने कामगारांना किमान वेतन दिले नाही. त्यामुळे विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेने २८ आॅगस्टला वसूली दावा दाखल केला होता. त्यानुसार सहाय्यक कामगार आयुक्ताने जिल्हा परिषदेच्या ९ कंत्राटदारावर १२ कोटी २३ लाख २१ हजार रुपयांचे वसूली दावे दाखल केले आहे. त्यामध्ये ग्रामीण प्रादेशिक पाणी पुरवठा विभाग बोथलीचे (राजोली) अनिल गोरे, सुभाष घडसे, सोनापूर विभागातर्फे चंद्रकांत भोयर, व्याहाड खुर्द विभागातर्फे राजेंद्र कन्नमवार, व्याहाड बुजतर्फे प्रदीप पोटदुखे, मेंडकी विभागतर्फे अतुल गोरे, बोरचांदली विभागातर्फे शुभम इंजी.वर्क मूल, टेकाडी विभागातर्फे प्रियंका वैरागडे या कंत्राटदारांवर १२ कोटी २३ लाख २१ हजार रुपयांचे वसूली दावे दाखल केले आहे. या प्रकरणाचा निकाल कामगारांच्या बाजूने लागल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी व नवही कंत्राटदारांना किमान वेतन देणे आवश्यक राहणार असून अन्यथा दंड भरावे लागणार आहे.कामगारांना न काढण्याचे आदेशकामगारांना योग्य वेतन न दिल्यामुळे विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेमार्फत किमान वेतन अधिनियमनुसार वसूली दावे दाखल करण्यात आले. यावेळी कंत्राटदारांकडून कामगारांना दमदाटी करून बेकायदेशीर काढून टाकण्यात येत होते. त्यामुळे सदर प्रकरणाची सुनावणी सुरु असताना कोणत्याही कामगारांना कामावरुन काढू नये, असे आदेश सहाय्य कामगार आयुक्तांनी दिले आहे.