सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ जानेवारी २०१६नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तिवेतन/ कुटुंब निवृत्तिवेतन लाभ सुधारित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने २३ डिसेंबर २०२० रोजी शासन शुद्धिपत्रकाच्या नावाखाली सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकविणारा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीने केला आहे. या शुद्धिपत्रात १ जानेवारी २०१६ नंतरच्या निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतनात/ कुटुंब निवृत्तिवेतनात ७व्या वेतन आयोगानुसार सुधारणा करण्याबाबत बदल करण्यात आला. त्यामध्ये किंवा शेवटच्या महिन्यात घेतलेल्या मूळ वेतनाच्या वाक्याऐवजी ‘कर्मचारी ज्या पदावरून सेवानिवृत्त झाला आहे त्या पदाकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या त्याच्या मूळ वेतनाच्या’ या वाक्याचा समावेश करण्यात येत आहे, असे या शुद्धिपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यावर आक्षेप घेत महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीने निषेध नोंदविला असून, शासनाने हे शुद्धिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री अजित पवार, उपसचिव, वित्त विभाग यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
शुद्धिपत्रातील शब्दांचा खेळ कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाचा खेळ करणारा : प्राचार्य डॉ. गावंडे
निवृत्तिवेतनधारकाबाबतचे शुद्धिपत्रक म्हणजे आयुष्यभर शासनाची मनोभावे सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जिवाशी केलेला खेळ असून, त्यामुळे अनेक निवृत्तिवेतनधारकांचे जगणे कठीण होणार आहे. शासन शुद्धिपत्रक म्हणजे सुधारणाच्या नावाखाली सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची गळचेपी करणारा अन्यायकारक निर्णय असल्याने शासनाने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. नीलेश गावंडे यांनी केली आहे.