ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचा आंदाेलनाचा इशारा

महाराष्ट्रातील २७ हजार ९६० ग्रामपंचायतीमधील एकूण ६० हजार कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यांचा किमान वेतन, वेतन श्रेणी व पेन्शनचा मुद्दा याविषयी शासनाकडे अनेक वेळा निवेदने देऊन पाठपुरावा करून सुद्धा राज्य शासन ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे 31 मार्च पुर्वी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास काम बंद आंदोलन करण्यात येईल असा एकमताने असा ठराव पारित करण्यात आला. १० ऑगस्ट २०२० च्या शासन निर्णयानुसार किमान वेतनाची रक्कम ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मागील फरकासह ३१ मार्च २०२१ पूर्वी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा अन्यथा २९ एप्रिल २०२१ पासून ग्रामपंचायत कर्मचारी लिपिक, शिपाई, पाणीपुरवठा कर्मचारी, सफाई कामगार हे सर्व ग्रामपंचायत चे कामकाज बंद करून काम बंद आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, कामगार मंत्री यांना १५ मार्च रोजी निवेदन देऊन देण्यात आला आहे. निवेदन देतेवेळी राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियन ५४११ चे राज्य सरचिटणीस गिरीश दाभाडकर, राज्याध्यक्ष विलास कुमरवार, कार्याध्यक्ष काझी अल्लाउद्दीन, व इतर राज्य पदाधिकारी हजर होते. या आंदोलनात बुलडाणा जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष, सचिव व सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी सहभागी होतील अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष यशवंत इंगळे व जिल्हा सचिव भरत सुपेकर यांनी दिली आहे.