बुलडाणा : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळांतर्गत जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या कामासाठी वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजाची अवजड वाहनाद्वारे करण्यात आलेल्या वाहतुकीमुळे ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग व जिल्हा प्रमुख मार्गांची चाळण झाली आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसी आणि एनएचएकडून जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आता मोबदला हवाय. यासंदर्भात सध्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सर्वेक्षण सुरू आहे.
दरम्यान, मध्यंतरी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असता खराब झालेल्या ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येऊन तसा प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेकडे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर करण्याबाबतच्या सूचना पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे येत्या डीपीसीच्या बैठकीत हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यातून ८७ कि.मी. लांबीचा समृद्धी महामार्ग जात आहे. यासोबतच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा तथा खामगाव-देऊळगाव राजा, चिखली-मेहकरसह पालखी मार्गासह जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळांतर्गत समृद्धी महामार्गाची कामे गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहेत. या कामासाठी जिल्ह्यातून वारेमाप गौण खनिजाचे उत्खनन करून त्याची अवजड अशा वाहनाद्वारे ग्रामीण, जिल्हा मार्ग तथा अंतर्गत मार्गावरून वाहतूक झाली आहे. त्यामुळे कमी भारवहन क्षमता असलेल्या या रस्त्यांची चाळण झाली आहे. या मुद्यावरून जिल्ह्यात ग्रामपातळीवर संबंधित कामाचे कंत्राटदार यांच्याशी वादही झालेले आहेत. त्यातच जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. नव्याने बनविलेल्या रस्त्यांचीही वाताहत झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा गेल्या डीपीसीच्या बैठकीत ऐरणीवर आला होता.
--५५ टक्के रस्त्यांची चाळण--
जिल्ह्या ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग आणि जिल्हा प्रमुख मार्ग मिळून जवळपास ४ हजार ५७० कि.मी. लांबीचे रस्ते आहेत. यापैकी २ हजार ३७३.४८ कि.मी. रस्त्यांची दुरवस्था अर्थात चाळण झाली आहे. अपघाव पद्धतीने पडणारा पाऊस, गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे या रस्त्यांना फटका बसला आहे. यासोबतच चोरट्या पद्धतीने होणारी वाळूची वाहतूक ही प्रमुख कारणे त्यास कारणीभूत आहेत.
--निधीची समस्या--
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २०१९ मध्ये घेतलेल्या आढाव्यानुसार ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २२५ कोटी रुपयांची गरज आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत यासाठी दरवर्षी साधारणत:- १७ ते १८ कोटी रुपये मिळतात. मात्र, ही रक्कम फार तोकडी आहे. त्यात रस्त्यांची दुरुस्ती होते, काही नवीन रस्ते बनतात. मात्र, क्षतिग्रस्त रस्त्यांची कामे मार्गी लागत नाहीत. देखभाल दुरुस्तीसाठीही अवघे दीड ते दोन कोटी रुपये मिळतात. त्यामुळे हे सर्व रस्ते म्हणजे एकप्रकारे आलबेलच आहे. विशेष म्हणजे या रस्त्यांपैकी ५५ टक्के रस्ते हे क्षतिग्रस्त आहेत. त्यामुळे यावर नेमके कोण बोलणार, हा प्रश्नही आहेच.