बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेला प्रतीक्षा पीएम योजनेची

प्राधिकृत अधिका-याद्वारे आतापर्यंत ५७ कोटी पर्यंत वसुली.

बुलडाणा : बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेला मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारने ५ नोव्हेंबर रोजी घोषणा केल्यामुळे या बँकेला संजीवनी मिळाली आहे. बॅक अडचणीत आल्यापासुन ठेवींचे मिळणे दूरा पास्त झाले असुन आता बँकेला पंतप्रधान योजनेच्या अमंलबजावणीची प्रतिक्षा आहे. अडचणीत आलेल्या जिल्हा बँकाना मदत करण्याची घोषणा ५ नोव्हेंबररोजी केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली होती त्यामध्ये बुलडाणा जिल्हा बँकेचाही समावेश आहे. या घोषणोनंतर बँकेच्या ठेवीदारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्याच सोबतच कर्मचार्‍यांनाही दिलासा मिळाला होता. केंद्र सरकारची घोषणा होऊन आता महिना उलटला मात्र अजूनही सदर घोषणेच्या अंमलबजावणीची पीएम योजना जाहिर झालेली नाही. दरम्यान जिल्हा बँकेच्या संदर्भात न्यायालयात सुरू असलेला बँकीग परवाना रद्द संदर्भातील खटलाही या घोषणेच्या विस्तुत माहितीच्या प्रतिक्षेत असुन सदर महिती आल्यावर उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या खटल्याची सुणावणी होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या निर्णयामुळे मिळणार्‍या मदतीतून जिल्हा बँकेला परवाना मिळणे शक्य होणार आहे. बँकेवर असलेल्या प्राधिकृत अधिकार्‍यांनी वसुलीचा धडाका लावुन आतापर्यंत ५७ कोटी पर्यंत वसुली केली आहे. या वसुलीला दूष्काळी परिस्थीतीमुळे पुन्हा अडथळा निर्माण झाला आहे. जिल्हा उपनिबधंक एन. डी. करे यांनी जिल्हा सहकारी बॅकेची जबाबदारी मिळाल्यापासून बँकेची आर्थिक स्थिती सुधरवण्याबाबत प्राधीकृत मंडळ प्रामाणिकपणे कार्यरत असल्याचे स्पष्ट करून केंद्र सरकारकडून केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी झाल्यावर बँकेचा परवाना तसेच इतर अनेक प्रश्न मार्गी लागतील, असा आशावाद व्यक्त केला.