कर्जमाफीच्या दिशानिर्देशाची बँक अधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा!

शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दहा हजारांच्या मदतीबाबत संभ्रम

लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा/खामगाव : शासनाने कर्ज माफीची घोषणा केली असली, तरी अद्याप कर्जमाफी कुणाला व कशी द्यायची, याबाबत कोणत्याही प्रकारचे दिशानिर्देश आलेले नाहीत. सध्या पेरणीची लगबग असल्यामुळे शेतकरी बँकेत जाऊन नवीन पीक कर्जाची मागणी करीत आहेत. मात्र, बँकेचे अधिकारी दिशानिर्देशाचे कारण सांगून परत पाठवित असल्यामुळे शेतकरी सैरभैर झाले आहेत. शासनाने राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना रविवारी तत्काळ कर्जमाफी जाहीर करीत सोमवारपासून नवीन पीक कर्ज वाटप सुरू करण्याचे घोषित केले. त्यामुळे शेतकरी बँकांमध्ये चकरा मारत असून, बँकांची मात्र नकारघंटा कायम असल्याचे चित्र दिसत आहे. राज्यात शेतकरी आंदोलनाची धग वाढत असल्याचे पाहून सरकारने रविवारी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी जाहीर करीत दुसऱ्याच दिवशीपासून नवीन पीक कर्ज देण्यात येईल असे सांगितले. त्यामुळे शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवू लागले आहेत. पेरणीची वेळ तोंडावर आलेली असल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीची घोषणा त्यांच्यासाठी नवसंजीवनी देणारी ठरली. कर्जमाफीची घोषणा झाल्यापासून शेतकरी तालुक्याच्या ठिकाणी संबंधित बँकांमध्ये जाऊन नवीन कर्जाविषयी विचारणा करीत आहेत. प्रत्येक बँकेत शेतकऱ्यांची गर्दी दिसून येते. मात्र, कर्जमाफी व नवीन वाटपाबाबत अद्याप कोणतेही लेखी आदेश बँकांना प्राप्त झालेले नसल्याचे त्यांना सांगण्यात येत आहे. बँकांकडून शेतकऱ्यांसमोर नकारघंटा वाजविली जात असल्याने शेतकरी त्रस्त झालेला आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी १० हजार रुपये तत्काळ देण्याचे जाहीर केल्याने हे पैसे केव्हा मिळणार, अशी विचारणा शेतकरी बँकेकडे करीत आहेत. बँक अधिकारी व जिल्हा प्रशासनाच्या बैठका सुरू राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली असून, अद्याप कोणत्याही प्रकारचा अध्यादेश काढला नाही. दुसरीकडे शेतकरी बँकेत चकरा मारत आहेत. त्यामुळे बँक अधिकारी व जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात येत आहे. मात्र, कुणालाही कोणत्याही प्रकारचा आदेश नसल्यामुळे या बैठका निष्फळ ठरत आहेत. कर्जमाफीबाबत मात्र नियमित बैठका सुरू आहेत. यासोबतच शेतकऱ्यांना दहा हजारांची तत्काळ मदत मिळणार असल्याची घोषणा शासनाने केली. त्यामुळे शेतकरी बँकांमध्ये जाऊन अधिकाऱ्यांना दहा हजार रूपयांची मदत मागत आहेत. मात्र, अद्याप बँकेकडे याबाबत कोणताही अध्यादेश आला नसल्यामुळे अधिकारी पैसे देण्यास नकार देत आहेत.