यापैकी पहिल्या टप्प्यात तीन कोटी ३७ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात एक कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी मिळाला. मात्र, अद्यापही तीन कोटी ७२ लाख रुपयांच्या निधीची प्रतीक्षा आहे. हा निधी रखडल्यामुळे पुरवठादार, वाहनचालक, निवडणूक कामासाठी नियुक्त केलेले कर्मचारी यांचे मानधन रखडलेले आहे. त्यामुळे हा निधी प्रत्यक्षात कधी मिळेल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२०१९ मध्ये मे महिन्यात प्रथमत: लोकसभा निवडणूक झाली होती. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली होती. या दोन्ही निवडणुका मिळून जवळपास ३० कोटी रुपये बुलडाणा जिल्ह्यात खर्च झाला होता. लोकसभा निवडणुकीचा निधी मधल्या काळात मिळाला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतील पुरवठादार तथा कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन मिळाले. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या झालेल्या एकूण खर्चापैकी बराच निधी अद्यापही बाकी आहे.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मानधन, मंडपवाले, व्हिडिअेा शूटिंग करणारे, जेवणाचे कंत्राट घेणारे यांचे पैसे रखडलेले आहेत. परिणामी खर्चाचा ताळमेळ जुळविताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक विभागासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. स्टेशनरीचाही खर्च अद्याप मिळालेला नाही. कोरोना संसर्गामुळे २०२० हे वर्ष चर्चेत राहिले. उद्योग क्षेत्रापासून सर्वच क्षेत्र त्यामुळे प्रभावित झाले होते. त्याला निवडणूक विभागाचाही अपवाद नाही. राज्य शासनाच्या महसुलावरही मोठा परिणाम त्यामुळे झाला. परिणामी टप्प्याटप्प्याने थोडा थोडा निधी निवडणूक विभागास मिळत असून, त्यातून कामे भागविण्यात येत आहेत. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुकीच्या राहिलेल्या प्रशासकीय खर्चापैकी एक कोटी ६० लाख मिळाल्यामुळे आर्थिक वर्ष संपता संपता काहीसा दिलासा यंत्रणेला मिळाला आहे.