संत भगवानबाबा कला महाविद्यालयात गैरप्रकार

शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान : अनेक विद्यार्थ्यांची कागदावरच उपस्थिती.

काशिनाथ मेहेत्रे। लोकमत न्यूज नेटवर्कसिंदखेड राजा : माऊली शिक्षण प्रसारक संस्था किनगाव राजाद्वारा संचालित संत भगवानबाबा कला महाविद्यायाची स्थापना सन १९९७-९८ मध्ये झाली. या महाविद्यालयात एकही विद्यार्थी आलेला नसतानादेखील त्यांना हजर असल्याचे दाखवून लाखो रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात आली. महाविद्यालयाच्या या गैरपक्रारामुळे शासनाला कोट्यवधीे रुपयांचा चुना लागला आहे. सुरुवातीला संत भगवानबाबा कला महाविद्यालयाने प्राध्यापक व इतर कर्मचार्‍यांची भरतीसुद्धा कागदोपत्री दाखविली. मात्र, त्यानंतर काही प्राध्यापक महाविद्यालय सोडून गेले, तर काही प्राध्यापक बदलण्यात आले. सन २00५ मध्ये महाविद्यालयाला १00 टक्के अनुदान शासनाने दिले. त्यामुळे सोडून गेलेले प्राध्यापक पुन्हा कामावर बोलाविण्यात आले व त्यांचे सुरुवातीपासूनचे लाखो रुपयांचे वेतन कामावर हजर नसतानाही देण्यात आले. सुरुवातीच्या काळात महाविद्यालयात कमी प्रमाणात का होईना विद्यार्थी येत होते. मात्र, गेल्या आठ वर्षांपासून एकही विद्यार्थी नियमित महाविद्यालयात येत नाही. तरीही कागदोपत्री विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के उपस्थिती दाखवून ८ वर्षांत अंदाजे दोन कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती वाटण्यात आली आणि एकही विद्यार्थी नियमित महाविद्यालयात आला नाही व प्राध्यापकांना एकही तासिका घेण्याचे काम नाही. तरीही प्राध्यापक व कर्मचार्‍यांना गेल्या ८ वर्षात अंदाजे सात कोटी रुपयांचे वेतन देण्यात आले. अनेक प्राध्यापक जालना, औरंगाबाद, चिखली, बुलडाणा येथून दररोज जाणे-येणे करतात. महाविद्यालयात बोगस तुकडी दाखवून प्रा. सत्यनारायण नागरे यांची २00९ मध्ये, तर प्राध्यापिका शिल्पा काकडे यांची सन २00३ ला नियुक्ती केली. त्यांना काही वर्ष वेतन मिळाले. त्यानंतर सदर तुकडीच्या अनुदानाला मान्यता नसल्याची बाब उघड झाल्यामुळे अनुदानच बंद करण्यात आले. नीलेश देशमुख ग्रंथपाल यांची नियुक्तीसुद्धा सन २00३ रोजी करण्यात आली. त्यांना काही वर्षे वेतन मिळाले. परंतु स्वार्थापायी ऑगस्ट २0१३ ते डिसेंबर २0१४ पर्यंतचे वेतन अंदाजे १२ लाख रुपये प्राचार्यांच्या खात्यात जमा झालेले असतानादेखील देशमुख यांना ते देण्यात आले तर नाहीच; परंतु सदर रक्कम हडप करण्यात आली असून, देशमुख यांचे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. महाविद्यालयात हा गैरकारभार सुरू असून, त्यांनी शासकीय अनुदान लाटून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला आहे.