मेहकर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशात ग्रामीण भागातील आणि शहरी भागातील शाळेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी, विद्यार्थ्यांच्या मनात शाळेविषयी आवड निर्माण व्हावी आणि कुपोषण निर्मूलन अशा अनेक चांगल्या उद्देशाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजना सन २००३ पासून अंमलात आणली असून, आजतागायत सुरळीत चालू आहे.
परंतु मागील वर्षी आलेल्या कोरोना महामारीपासून या योजनेअंतर्गत आलेल्या धान्याचे घरपोच वाटपाचे काम हे शालेय पोषण आहार कामगार नियमितपणे करीत आहेत.
त्याचा मोबदलापण त्यांना माहे ऑक्टोबर २०२०पर्यंत मिळाला आहे. परंतु नोव्हेंबर २०२० पासून आजपर्यंत त्यांना मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
कामगार हे दररोज नियमितपणे शाळेत हजर राहून शाळा परिसर स्वच्छ करतात. शिवाय शिक्षकांनी सांगितलेले इतर कामेसुद्धा करतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार लाॅकडाऊन काळात कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही कामगारांचं मानधन रोखण्यात येऊ नये, असे आदेश असतानाही काही अधिकारी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून शालेय पोषण आहार कामगारांवर अन्याय करत आहेत.
दुसरीकडे महाराष्ट्रातील इतर सर्व जिल्ह्यात शालेय पोषण आहार कामगारांना त्यांचं मानधन त्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहे आणि बुलढाणा जिल्ह्याचे अधिकारी हे उडवाउडवीची उत्तरे देऊन वेळ काढू धोरण अवलंबत आहेत.
अवघ्या १५०० रु. एवढ्या तुटपुंज्या मानधनावर हे कामगार गावच्या सगळ्या मुलांची डोळ्यात तेल घालून जबाबदारी सांभाळत असताना त्यांचे मानधन थांबवण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या १० मार्चपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने शालेय पोषण आहार कामगारांच्या खात्यात त्यांचं मानधन जमा केले नाही तर जिल्हा सिटूच्या वतीने कोरोनाकाळातसुद्धा जिल्हा परिषदेत शालेय पोषण आहार कामगारांचा प्रचंड मोर्चा काढण्यात येईल ,असा इशारा जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव गायकवाड, उपाध्यक्षा शोभा काळे, जिल्हा सचिव समाधान राठोड, जिल्हा कोषाध्यक्ष ज्ञानेश्वर वाघमारे आदींनी दिला आहे.