लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : ज्ञानगंगा अभयारण्यात स्थिरावलेल्या टी-१ सी-१ वाघासाठी पेंच किंवा ताडोबामधून जोडीदार म्हणून वाघिण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. मात्र व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने तथा कॉरिडॉर बळकटीसाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजना केल्यानंतरच जवळपास सहा महिन्यांनंतरही व्याघ्र संवर्धन समितीची बैठक घेण्यात येऊन त्यात प्रत्यक्ष वाघीण सोडण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.प्रथमत: ज्ञानगंगा अभयारण्यातील वाघामुळे निर्माण होणारा संभाव्य मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासोबतच अभयारण्यातून जाणाºया रस्त्याला पर्यायी मार्ग उपलब्ध करण्यास प्राधान्य देण्यावर भर आहे. सोबतच मेंढी चराई व देव्हारी गावाचे पुनर्वसन प्राधान्याने करण्यात येणार आहे. मात्र कोवीड संसर्गामुळे त्यासाठी निधी मिळण्याच्या अडचणी आहेत. परिणामी कोवीड संसर्ग टी-१ सी-१ ला सहचारीणी मिळण्यात मोठा अडथळा ठरत असल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.या व्यतिरिक्त समांतरस्तरावर बुलडाणा जिल्ह्यातील अंबाबरावा, अकोला जिल्ह्यातील कोटपूर्णा, जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताई भवानी या चार अभयारण्याचेही संवर्धन करण्यासोबतच या भागातही मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर देण्याच्या दृष्टीने वन्यजीव विभागातंर्गत सध्या मंथन सुरू आहे. प्रामुख्याने श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेतंर्गत वनग्रामांचे पुनर्वसन करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. यासोबतच ज्ञानंगगा अभयारण्याचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीनेही येत्या काळात हालचाली होवू शकतात. प्रादेशिक वन विभागाच्या अखत्यारितील ज्ञानगंगा अभयारण्यालगतचा भाग हा अभयारण्यात समाविष्ट करून अभयारण्याचे क्षेत्रही प्रसंगी वाढविल्या जावू शकते. मात्र या सर्व बाबी करताना राजकीय इच्छा शक्ती हाही महत्त्वाचा निकष यामध्ये राहणार आहे.
२० वाघांसाठी लागते एक हजार चौ. किमी वन क्षेत्रकोरोना संसर्गची व्याप्ती संपुष्टात आल्यानंतरच प्रामुख्याने ज्ञानगंगात वाघिण सोडण्याच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब होवू शकते. सोबतच येथे वाघीण सोडल्यानंतर अभयारण्यात वाघांची संख्या वाढू शकते. साधारणत: २० वाघांसाठी ८०० ते १००० चौ. किमी वनक्षेत्र लागते. तसेच प्रती चौरस किमी जवळपास १८ अन्न साखळीतील प्राणी लागतात. त्यानुषंगाने ज्ञानगंगाची स्थिती उत्तम असली तरी भविष्यातील स्थिती पाहता टायगर कॉरिडॉर बळकट करण्यास प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. स्थानिक पातळीवरील व्याघ्र संवर्धनातील धोके दुर करण्यास सध्या प्राधान्य दिले जात आहे.
वन ग्रामपुनर्वसनाला प्राधान्यअकोला जिल्ह्यातील काटेपुर्णा, अंबाबरवा आणि मुक्ताई भवानी अभयारण्या लगतच्या वनग्रामांचे प्रारंभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजनेतंर्गत पुनर्वसन करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. सोबतच समांतरस्तरावर अभयारण्याच्या बळकटीकरणासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. सहा महिन्यात कोरोना संसर्गाची स्थिती, निधीची उपलब्धता व अन्य परिस्थिती संदर्भात व्याघ्र संवर्धन समिती आढावा घेण्यासाठी पुन बैठक घेणार आहे. त्यावेळी एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेवून अनुषंगीक निर्णय घेतला जावू शकतो असे एका अधिकाºयाने स्पष्ट केले.