दुसरीकडे जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला व्हीसीद्वारे पदाधिकाऱ्यांकडून कार्योत्तर मंजुरी घ्यावी लागली. २७ कोटी रुपयांचा हा अर्थसंकल्प होता. वर्षाच्या अखेरीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांचीच जिल्हा परिषदेमध्ये कामे होत नसल्याने नाराज दहा जिल्हा परिषद सदस्यांनी थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनातच ठिय्या दिला होता.
दुसरीकडे कोरोना संसर्गामुळे जिल्हा परिषदेचेही काम ठप्प झाले होते. अत्यावश्यक सेवा म्हणून देणाऱ्या आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतनच न काढल्याने जिल्हा परिषदेमधील तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित व्हावे लागले होते, तर जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांविरोधात काही जिल्हा परिषद सदस्य असा संघर्षही सरत्या वर्षात पहावयास मिळाला.
पालिकांनी अतिक्रमण हटाव मोहीम हाती घेतील होती. मात्र कोरोना संसर्गामुळे या मोहिमेलाही नंतर ब्रेक लागला. या सोबतच कोरोनामुळे पालिकांसमोर कर वसुलीची समस्या निर्माण होऊन अर्थकारण विस्कळीत झाले. अवघी २० ते ३० टक्केच करवसुली झाल्याने पालिकांना याचा फटका बसला. तब्बल १४० दिवस केवळ कोरोना या मुद्द्यावरच पालिकांना लक्ष केंद्रित करावे लागले होते.