अनुदान मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना

निराधार योजना समित्या अस्तित्वात नसल्याने लाभार्थी अडचणीत.

बुलडाणा : संजय गांधी निराधार योजनेच्या तालुकास्तरावरील समित्या अस्तित्वात नसताना निराधार योजनांच्या लाभार्थींंचे अनुदान मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित तालुक्याच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांना देण्यात आले होते. हे अधिकार काढून आता तालुका तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थ्यांंची अडचण दूर झाली आहे. निराधार, वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक व मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, निराधार विधवा, परित्यक्ता महिला आदी दुर्बल घटकातील व्यक्तींना विविध योजनांमधून दरमहा अनुदान दिले जाते. पात्र लाभार्थींंना अनुदान मंजूर करण्यासाठी शासनाच्यावतीने तालुका पातळीवर समितीची स्थापना करण्यात ये ते. समितीचे अध्यक्ष व सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे अधिकारी किंवा कार्यकर्ते असतात. समितीचे सदस्य सचिव म्हणून तहसीलदार काम पाहतात. आलेल्या अर्जांंची छाननी करून समितीकडून अनुदान मंजूर केले जाते; मात्र निवडणुकीनंतर राज्यात भाजपा-सेनेचे सरकार आल्याने पूर्वीच्या समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लाभार्थींंंचे अर्ज प्रलंबित राहतात. यावर उपाय म्हणून शासनाने २0१0 मध्ये लाभार्थींंचे अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकार्‍यांना दिले होते. आता हे अधिकार तालुका तहसीलदारांच्या सुपूर्द करण्यात आले आहेत.