तंटामुक्त समितीचा महिलांना ठेंगा!

बुलडाणा जिल्ह्यातील तंटामुक्त समितींची निवड नियमांना डावलून झाल्याचा प्रकार.

बुलडाणा, दि. १३: लोकसहभागाची चळवळ असलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत ३0 टक्के महिलांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे; मात्र तंटामुक्ती समितीची निवड शासनाच्या नियमांना डावलून होत आहे. तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षपदापासून महिलांना दूरच ठेवल्या जात असल्याने जिल्ह्यात तंटामुक्त समितीचा महिलांना ठेंगा दाखविला जात असल्याचे दिसून येत आहे. महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रात पुढे आहेत. महिला ही आता केवळ चूल आणि मूल एवढीच र्मयादित न राहता प्रत्येक क्षेत्रात सहभागी दिसून येते. शेतातील कामांपासून ते शासकीय अथवा खासगी नोकर्‍यांमध्ये महिलाचा सहभाग पाहावयास मिळतो; मात्र तंटामुक्त समितीच्या अध्यपदावर ३0 टक्के महिलांचा सहभाग आवश्यक असल्याचा नियम असूनदेखील महिलांना तंटामुक्ती समितीपासून दूर ठेवल्या जात आहे. महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियानास २00७ पासून सुरुवात झाली. तंटामुक्ती यशस्वी करण्यासाठी गावोगावी तंटामुक्ती समितीची स्थापना करण्यात आली; मात्र या समितीच्या अध्यक्षपदापासून महिलांना दूरच ठेवण्यात आले आहे. जिल्ह्यात तंटामुक्त समितीत महिला अध्यक्षांची संख्या शून्य आहे. तंटामुक्त अभियानात महिलांचा सहभाग ३0 टक्के असावा, असे शासनाचे आदेश असताना महिलांना अध्यक्षपदापासून दूरच ठेवण्यात आले आहे. गावचा पोलीस पाटील तंटामुक्त समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. त्यामुळे येथेही संधी कमीच आहे. महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियानात महिलांची उपस्थिती नगण्यच असते. महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षपदावर पुरुषच वरचढ असून महिलांना अनभिज्ञ ठेवण्यात येत आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात काही ठिकाणी तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षपदावरूनच गावात तंटे उभे राहिल्याचे पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याकडे लक्ष घालून महिलांनासुद्धा तंटामुक्त समितीचे अध्यक्षपद देण्याची संधी निर्माण करणे गरजेचे आहे.