बुलडाणा : जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात १८ बालविवाह रोखण्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाला यश आले आहे. बालविवाह रोखण्यात राज्यातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत बुलडाणा जिल्हा अग्रेसर असल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.
बालविवाह रोखण्यासोबतच बालकांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने जिल्ह्यात जिल्हा, तालुका व ग्रामपातळीवर एकूण ९२७ बाल संरक्षण समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्यमातून जिल्ह्यातील बालविवाह रोखण्यासोबच बालकांवर होणारे अत्याचार थांबविण्याचे प्रयत्न केले जातात.
दुसरीकडे बुलडाणा जिल्ह्यात दोन वर्षांपासून ज्या मुला-मुलींचा विवाह ठरत आहे. त्यांचा जन्माचा दाखला बघूनच पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे. यात फोटोग्राफर, मंडप व्यावसायिकांकडे बुकिंग करतानाच त्यांच्याकडून मुला, मुलींच्या जन्माचा दाखल बघितला जातो. त्यानंतरच बुकिंग केले जाते. त्यातून असे बालविवाह रोखण्यास मदत मिळत आहे. शहरी व ग्रामीण भागांत ही पद्धत जिल्ह्यात सर्रास वापरण्यात येत आहे.
नववर्षात रोखले तीन बालविवाह
जिल्ह्यात नववर्षात तीन बालविवाह रोखण्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयांतर्गत रोखण्यात आले आहे. यासोबतच मोताळा तालुक्यातील कोथली येथे एक बालविवाह रोखण्यात आला होता. तेथे अल्पवयीन मुलाच थेट कुंकवाचा कार्यक्रमच घेण्यात आला होता. समुपदेशन करून संबंधिताना समज दिली.
ग्रामसेवकाची जबावबादीर महत्त्वाची
ग्रामीण भागात बालविवाह रोखण्याच्या दृष्टीने ग्रामसेवकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. बालविवाह प्रतिबंधासाठी तो काम करतो. त्यास सहायक म्हणून अंगणवाडी सेविका मदत करत असते. ग्रामपातळीवरील बालसंरक्षण समितीमधील हे दोघे महत्त्वाचा दुवा असल्याचे सूत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
बालविवाह कायदा काय आहे?
२००६ मधील बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असून, त्यातंर्गत मुला-मुलींचे वय हे कमी असल्यास संबंधित बालविवाह रोखण्यात येऊन संबंधित कुटुंबांचे समुपदेशन करण्यात येत. त्याचा चांगला सकारात्मक परिणाम जिल्ह्यात झाला आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यात गेल्या वर्षापासून ९ जानेवारी २०२१ पर्यंत १८ बालविवाह रोखण्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाला यश आले आहे. यामध्ये संबंधितांच्या कुटुंबाचेही समुपदेशन करण्यात आले आहे. दोन प्रकरणात समुपदेशनानंतरही विवाह लावण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यात अखेर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.