तालुका कृषी कार्यालयासमोर स्वाभिमानीचे धरणे

बुलडाणा : बुलडाणा तालुक्यातील हजारो शेतक- यांचे विविध योजनांचे अनुदान शासनाकडे प्रलंबीत असल्यामुळे बळीराजा अडचणीत सापडला आहे. ही बाब स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पश्चिम विदर्भप्रमुख राणा चंदन यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर २६ सप्टेंबर रोजी राणा चंदन यांच्या नेतृत्वात तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर स्वाभीमानीच्या पदाधिकाºयांनी धरणे आंदोलन केले.

ठळक मुद्देहजारो शेतक- यांचे विविध योजनांचे अनुदान शासनाकडे प्रलंबीत संघटनेचे पश्चिम विदर्भप्रमुख राणा चंदन यांच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : बुलडाणा तालुक्यातील हजारो शेतक- यांचे विविध योजनांचे अनुदान शासनाकडे प्रलंबीत असल्यामुळे बळीराजा अडचणीत सापडला आहे. ही बाब स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पश्चिम विदर्भप्रमुख राणा चंदन यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर २६ सप्टेंबर रोजी राणा चंदन यांच्या नेतृत्वात तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर स्वाभीमानीच्या पदाधिकाºयांनी धरणे आंदोलन केले.राज्य शासनाच्या राष्टÑीय सुरक्षा अभियानाअंतर्गत शेतकºयांना शेतीउपयोगी इलेक्ट्रीक मोटारपंप, पावर स्प्रे पंप, ट्रॅक्टर, पाईप यासह इतर साहित्याचा पुरवठा केला जातो. या योजनेमध्ये प्रथम लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते, त्यानंतर मंजूर यादीनुसार साहित्याचे वाटप करण्यात येते विशेष म्हणजे नविन नियमाप्रमाणे आता शेतकºयांना बाजारातून साहित्य स्वत:च्या पैशाने विकत घ्यावे लागते. त्यानंतर शासन त्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करते. बुलडाणा तालुक्यात अशाप्रकारे लाभार्थ्यांची यादी मंजूर झाली असताना तालुका कृषी अधिकारी भामरे व मंडळ अधिकारी देशमुख यांच्या निष्काळीपणामुळे व दुर्लक्षामुळे तालुक्यातील शेतकºयांचे अनुदान अद्याप त्यांच्या खात्यात जमा झाले नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. याला वाचा फोडण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राणा चंदन यांच्या नेतृत्वात स्वाभिमानीचे अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष शे.रफिक शे.करीम, हरिभाऊ उबरहंडे, कडूबा मोरे, भरत फोलाने, निलेश राजपूत, सदानंद पाटील, बापू देशमुख, सय्यद जहरोद्दीन, मुस्कीन शाह, रामदास खसावत, आनंद तुपकर, शे.बुढन यांनी तालुका कृषी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. शेवटी तालुका कृषी अधिकारी भामरे यांनी येत्या चार दिवसात शेतकºयांचे अनुदान अदा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर स्वाभिमानीचे हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.