यानुषंगाने दिलेल्या निवेदनात डॉ. भुसारी यांनी म्हटले आहे की, प्रधानमंत्री किसान साहाय्यता योजनेबाबत तहसील कार्यालय व कृषी विभाग या दोन शासकीय कार्यालयातील श्रेयवादाच्या लढाईत शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रधानमंत्री किसान साहाय्यता योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. एप्रिल २०पासून हा लाभ काही कारणांमुळे बंद झाला आहे. त्यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी शेतकरी तहसील कार्यालयात जातात तर ती साइट बंद आहे. आमच्याकडे ते काम आता राहले नाही, कृषी विभागाकडे चौकशी करा, असे सांगितले जाते. कृषी विभागात गेल्यावर ते काम आमच्याकडे अजून आलेच नाही, तसे आदेश किंवा संबधित फाइल्स व साइट्स आम्हाला मिळाल्या नाहीत, असे उत्तर मिळते. आधी बँक, तलाठी कार्यालय, सीएससी सेंटर, तहसील व कृषी विभाग अशा चकरा मारून शेतकरी त्रस्त होतात, पण लाभ काही मिळत नाही आणि समाधानकारक उत्तरही मिळत नाही. त्यामुळे चिखली तालुक्यातील प्रत्येक गावातील शेकडो शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा व प्रधानमंत्री किसान साहाय्यता योजनेचा वार्षिक सहा हजार लाभ तसेच इतर लाभांपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवू नये, अशी मागणी डॉ. सत्येंद्र भुसारी यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन देताना उद्धवराव ढोरे, शे.बब्बू, नंदकिशोर भुसारी, संजय भुसारी, हनुमान ढोरे, शे.राजीक, शे.रसूल आदी शेतकरी उपस्थित होते.
पुरस्कार ठरला कळीचा मुद्दा !
सरकारकडून दिला जाणारा सर्वोत्कृष्ट कामाबद्दलचा पुरस्कार कृषी विभागाला दिला गेला, म्हणून महसूल विभागाने या कामावर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे. कृषी विभागाकडूनच काम करून घ्यावे अशी भूमिका घेतली आहे, तर कृषी विभाग याकामात सुरुवातीला आम्ही पण मदत करून डाटा बनवून महसूल विभागाला दिला त्यामुळे ते काम त्यांनीच पहावे, अशी भूमिका घेत आहे. दोन शासकीय विभागाच्या या श्रेयवादाच्या लढाईत शेतकरी भरडल्या जात आहे. यामध्ये वरिष्ठांनी लक्ष घालून ही समस्या सोडवावी, अशी मागणीदेखील डॉ. भुसारी यांनी केली आहे.