पालिकेची मनमानी वसुली तातडीने थांबवा!

अचानकपणे पालिकेडून भूखंड खरेदीच्या किमतीवर अर्धा टक्क्यानुसार फी आकारल्या जात असल्याने यावर मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश बरबडे यांनी आक्षेप घेतला असून, पालिकेने ही मनमानी वसुली तातडीने थांबवावी, अशी मागणी मुख्याधिकारी सुहास जगताप यांच्याकडे केली आहे.

ठळक मुद्दे मालमत्ता हस्तांतरणाच्या पावतीबाबत मनसेने विचारला जाब

लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखली : नगरपालिका हद्दीतील मालमत्तेचे हस्तांतर करण्यासाठी यापूर्वी चिखली नगरपालिकेत १५0 रुपयांची पावती फाडावी लागत होती; मात्र यामध्ये अचानकपणे पालिकेडून भूखंड खरेदीच्या किमतीवर अर्धा टक्क्यानुसार फी आकारल्या जात असल्याने यावर मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश बरबडे यांनी आक्षेप घेतला असून, पालिकेने ही मनमानी वसुली तातडीने थांबवावी, अशी मागणी मुख्याधिकारी सुहास जगताप यांच्याकडे केली आहे.चिखली नगरपालिकेत यापूर्वी मालमत्ता हस्तांतरण करावयाचे असल्यास नाममात्न १५0 रुपयांची पावती फाडावी लागत होती; मात्न आता नगरपालिका प्रशासनाकडून भूखंडाच्या खरेदी किमतीवर अर्धा टक्का वसुली सुरू असल्याचा आरोप बरबडे यांनी केला असून, यानुसार एखादा भूखंड पाच लाख रुपयांत खरेदी केल्यास ती मालमत्ता हस्तांतरण करण्यासाठी भूखंड हस्तांतरण फी म्हणून अडीच हजार रुपयांचा भुर्दंड नागरिकांना सोसावा लागणार आहे. ही बाब काही जागरूक नागरिकांनी मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश बरबडे यांच्या लक्षात आणून दिली असताना बरबडे यांनी याबाबत नगरपालिकेत केलेल्या चौकशीमध्ये नगरपालिकेच्या सभागृहाने पारित केलेल्या ठरावानुसार ही वसुली सुरू असल्याचे समजले. प्रत्यक्षात शासनाच्या कोणत्या निर्णयानुसार ही वसुली सुरू आहे, याबाबतही खुलासा झालेला नाही तर नगरपालिकेचे कर्मचारी ज्या ठरावाचा दाखला देत आहे, तो ठराव नगरपालिकेने २२ फेब्रुवारी २00७ रोजी पारित केलेला असून, त्याची अंमलबजावणी २0१७ पासून चालविली आहे. त्यामुळे त्या  ठरावावरच शंका उपस्थित करून ठरावानंतर नगरपालिका गेली दहा वर्षे झोपली होती का,   आताच या ठरावाची अंमलबजावणी का सुरू आहे, असा सवाल बरबडे यांनी उपस्थित केला असून, ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून, जनसामान्यांच्या खिशातून पैसे उपसण्याचे काम नगरपालिका करीत  असल्याचा आरोप करीत मुख्याधिकारी सुहास जगताप यांच्याकडे ही फी वाढ रद्द करण्याची मागणी केली असून, कोणत्याही मूलभूत सुविधा व्यवस्थित न पुरविणार्‍या नगरपालिकेला कुठलीच करवाढ करायचा नैतिक अधिकार नाही. त्यामुळे मालमत्ता हस्तानंतरणात केलेली करवाढ रद्द व्हायला हवी, कारण भूखंडधारक खरेदीच्या वेळेसच जी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्क भरल्या जाते, त्यामध्ये एक टक्का अधिभार हा नगरपालिकेसाठीच असतो. त्यामुळे पुन्हा नवीन अधिभार घेण्याचा नगरपालिकेस कुठलाही अधिकार नसल्याचे बरबडे यांनी स्पष्ट केले असून, पालिकेमध्ये जोपर्यंत नगरपालिका लेखी शासन निर्णय दाखवत नाही, तोपर्यंत नागरिकांनीदेखील अर्धा टक्का मालमत्ता हस्तांतरणाची रक्कम भरू नये, असे आवाहन बरबडे यांनी केले आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष मदनराजे गायकवाड, माजी जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश परिहार, गजानन सोळंकी, प्रदीप भवर, प्रवीण महाडिक, रवी पेटकर, अजय खरपास आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.