चिखली : पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भाने आयोजित बैठकीत ११पैकी केवळ दोन मागण्यांवर चर्चा करण्यात आल्याने पशुसंवर्धन आयुक्तांची भूमिका पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप करत संघटनेने १५ जूनपासून राज्यभरात विविध टप्प्यांवर आंदोलन सुरू केले आहे. यामध्ये बुलडाणा जिल्हा शाखेने सहभाग नोंदविला आहे.
पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या वतीने ११ मागण्यांचे निवेदन पशुसंवर्धन आयुक्तांना देण्यात आले होते. त्यावर चर्चेसाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांकडून निमंत्रण अपेक्षित होते. परंतु, आयुक्तांकडून या निवेदनाची कोणत्याच प्रकारची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ७ जून रोजी पशुसंवर्धन आयुक्तांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली होती. यावेळीदेखील ११ पैकी दोन मागण्यांवर अर्धवट चर्चा करून बैठक संपविण्यात आली, संबंधित कार्यालयाचीही भूमिका पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या विरोधी आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. दरम्यान, प्रशासनाने मागण्यांची कोणतीच दखल न घेतल्याने संघटनेने १५ जूनपासून विविध टप्प्यात आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार १५ जूनपासून बुलडाणा जिल्हा संघटनेने लसीकरण, सर्व प्रकारचे ऑनलाइन, मासिक तसेच वार्षिक अहवाल देणे बंद व आढावा बैठकांनादेखील संवर्गातील सदस्य उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात २५ जूनपासून राज्यातील विधानसभा, विधान परिषद सदस्य यांना निवदेन देत मागण्यांकडे लक्ष वेधणे आणि तिसऱ्या टप्प्यात १६ जुलैपासून कायद्याप्रमाणे काम करणे आणि सर्व शासकीय व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णयदेखील संवर्गातील सदस्यांनी घेतला आहे. दरम्यान, यासंदर्भाने जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले असून, यावेळी राज्यकार्यकारिणी सल्लागार डॉ.रमेश सोनुने, जिल्हाध्यक्ष डॉ.विनायक उबरहंडे, सरचिटणीस डॉ.प्रवीण निळे यांची उपस्थिती होती. जिल्हा शाखेने अन्य एका निवेदनाव्दारे पशुधन विकास अधिकारी (वि.) पंचायत समिती गट-अ यांना अहरण व संवितरणाचे अधिकार प्रदान न करता गटविकास अधिकारी/सहा. गटविकास अधिकारी यांच्याकडे कायम ठेवण्यात यावेत, अशी मागणीदेखील केली आहे.