नागरी उपजीविका अभियानाला अत्यल्प प्रतिसाद !

खामगाव शहराच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी पालिका कर्मचा-यांच्या खांद्यावर.

अनिल गवई / खामगाव: राष्ट्रीय नागरी आणि राज्य नागरी उपजीविका अभियानातंर्गत स्थायी आणि फिरत्या फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केल्या जात आहे. या सर्वेक्षणास फेरीवाल्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने अखेरीस केंद्र आणि राज्याचा सहभाग असलेल्या या महत्वाकांक्षी उपक्रमात आता सर्वेक्षणाची जबाबदारी पालिका कर्मचार्‍यांच्या खांद्यावर सोपविण्यात आली आहे. यासाठी पालिका कर्मचार्‍यांचा अहवाल अंतिमत: ग्राह्य धरल्या जाणार असल्याची माहिती आहे. नागरी उपजिविका अभियानाच्या पार्श्‍वभूमीवर फेरीवाला धोरणातंर्गत राज्यातील अ-वर्गीय महानगर पालिकांसह विविध फिरत्या आणि स्थीर फेरीवाल्यांचे सर्व्हेक्षण करून त्यांना उपजीविकेसाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे केंद्र शासनाचे प्रयत्न आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका क्षेत्रीय आणि मोठय़ा ५३ शहरांमध्ये केंद्र शासनाच्यावतीने सर्व्हेक्षण करण्यात येत आहे. तर अ-वर्गीय महापालिका सोबतच एक लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या २0४ नगर पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही फेरीवाला धोरणातंर्गत राज्य शासनाच्यावतीने राज्य नागरी उपजीविका अभियानातंर्गत सर्व्हेक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. मात्र, अभियानाला, योजनेला हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.