राज्य सरकारच्यावतीने स्वामित्व भूमापन योजनेअंतर्गत महसूल, भूमिअभिलेख आणि ग्रामविकास विभाग यांच्याकडून ‘ड्रोन’द्वारे जिल्ह्यातील गावठाणांचे सर्वेक्षण राज्यभरात अनेक ठिकाणी सुरू आहे. कोरोनामुळे मध्यंतरी हे काम थांबविण्यात आले होते; परंतु आता हळूहळू या कामास गती येत आहे. ड्रोनद्वारे होणाऱ्या या मोजणीमुळे ग्रामपंचायतींच्या हद्दींचे नकाशे उपलब्ध होणार आहेत. जमीन मोजणीची प्रक्रिया सोपी होऊन नागरिकांना मालमत्तांच्या मालकीहक्कांचे प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे. पर्यायाने मालमत्तेवरून होणारे वादही मिटणार असल्याने निश्चितच राज्य सरकार यासाठी अभिनंदनास पात्र ठरते, या शब्दांत माजी आमदार रेखाताई खेडेकर यांनी या उपक्रमाचे स्वागत करतानाच याचप्रमाणे शेतीचे वाद मिटविण्यासाठीही राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
‘शेत पडे पण धुऱ्यासाठी लढे’, अशी स्थिती राज्यातील बहुतांश गावांत आहे. शेतीच्या सीमारेषा निश्चित नसल्यामुळे धुऱ्यावरून सख्ख्या भावांत अनेक ठिकाणी वाद आहेत. अशी अनेक प्रकरणे कोर्टातही प्रलंबित आहेत, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. सध्या गावठाणांचे सर्वेक्षण सुरू झाल्याने व या सर्वेक्षणाअंती येणारे सकारात्मक परिणाम पाहता शेतीच्या सीमारेषा देखील याच पद्धतीने निश्चित केल्यास शेती व शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या मार्गी लागणार आहेत. त्यानुषंगाने राज्य सरकारने यासाठी पुढाकार घ्यावा व गावठाणांप्रमाणेच शेतीचेही ‘ड्रोन’द्वारे सर्वेक्षण करून सीमारेषा निश्चित कराव्यात, अशी मागणी रेखाताई खेडेकर यांनी केली आहे.
...तर महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरेल
गावठाणांचे सर्वेक्षण ‘ड्रोन’व्दारे करण्यात महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरयाणा आणि उत्तराखंड या राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविण्यात आली आहे; परंतु शेतीच्या सर्वेक्षणाबाबत अद्याप कोणत्याही राज्याने पुढाकार घेतलेला नाही. या पृष्ठभूमीवर राज्य सरकारने पुढाकार घेत शेतीच्या सर्वेक्षणासाठी देखील अशी योजना राबविल्यास असा उपक्रम राबविणारे पहिले राज्य म्हणून नावलौकिक मिळविण्याची संधी देखील महाराष्ट्र सरकारला मिळणार असल्याचे रेखाताई खेडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.