शहरं
Join us  
Trending Stories
1
8 कोटी, १२ पानांची चिठ्ठी आणि स्वतःवरच झाडली गोळी; Ex IPS अमर सिंग चहल यांची प्रकृती गंभीर, असा निर्णय का घेतला?
2
सोलापुरात अजित पवारांचा भाजपाला धक्का! अतुल पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश
3
"मनसेचे जे काही नगरसेवक निवडून येतील, तेदेखील पळवतील", भाजपचा राज ठाकरेंना सावधगिरीचा सल्ला
4
गॅल्व्हेस्टनजवळ मेक्सिकन नौदलाच्या विमानाचा भीषण अपघात, पाच जणांचा मृत्यू
5
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
6
बांगलादेशात युनूस सरकार उलथवून टाकण्याची तयारी सुरू! उस्मान हादीच्या संघटनेने दिला मोठा इशारा
7
एपस्टीन फाइल्सवरून जनतेचा रोष वाढला, ट्रम्प प्रशासनाने कोणते फोटो प्रसिद्ध केले आणि कोणते लपवून ठेवले?
8
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
9
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २३ डिसेंबर २०२५: विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील, मितभाषी राहून मतभेद दूर करू शकाल
10
बांगलादेशात आणखी एका नेत्याची निर्घृण हत्या; आसाममध्ये हाय अलर्ट, सीमेवर अधिक दक्षता
11
संपादकीय: एप्स्टीन फाइल्स, भारत अन् न झालेला राजकीय भूकंप!
12
कोकाटे यांची आमदारकी तूर्त वाचली; सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती 
13
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला आणखी एक झटका; मुद्रांक शुल्क सवलतीचे इरादा पत्र अखेर केले रद्द 
14
पालिकेसाठी ठाकरे बंधूंमधील युतीची आज घोषणा? काही जागांबद्दल एकमत होत नव्हते...
15
गांधी-नेहरूंच्या डोक्यावर खापर फोडून काय होणार?
16
आता मिशन महापालिका मैदान तयार : आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात; इच्छुकांची मोर्चेबांधणी 
17
केंद्राच्या योजनांतून महाराष्ट्राला १.४७ लाख कोटी; उत्तर प्रदेश व दिल्लीपाठोपाठ राज्याचा तिसरा क्रमांक
18
वायुप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई का नाही? पालिका आयुक्त, एमपीसीबी अधिकाऱ्यांना हायकोर्टात हजर हाेण्याचे निर्देश
19
‘त्या’ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लगेच करण्याचे आदेश; राज्य निवडणूक आयोग दोन दिवसांत घेणार आढावा
20
विश्वचषक गमावल्यानंतर निवृत्तीचा विचार होता : रोहित; असे वाटले की, या खेळाने माझ्याकडून सर्वकाही हिरावून घेतले आहे
Daily Top 2Weekly Top 5

समाजकल्याण विभागाचे वेतन रोखले!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 14, 2020 11:13 IST

शासनाच्या अखर्चित निधीची माहिती न देणे, तसेच परत न केल्याने सर्वच जिल्हा कोषागार कार्यालयांनी वेतन देयके अडवण्याचा प्रकार सुरू केला आहे.

- सदानंद सिरसाटलोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : समाजकल्याण विभागाने शासनाच्या अखर्चित निधीची माहिती न दिल्याने या विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी देय असलेले अनुदान शासनाने रोखले आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने कार्यालयीन कर्मचारी, शासकीय निवासी शाळा कर्मचारी, व्हीजेएनटी आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना आर्थिक ंसंकटाचा सामना करावा लागत आहे. शासनाच्या अखर्चित निधीची माहिती न देणे, तसेच परत न केल्याने सर्वच जिल्हा कोषागार कार्यालयांनी वेतन देयके अडवण्याचा प्रकार सुरू केला आहे.शासनाच्या वित्त विभागाने राज्याच्या सर्वच विभागांना निर्देश ३१ मार्च २०२० अखेरपर्यत अखर्चित निधी परत करण्याचा आदेश दिला होता. ६ मे रोजीच्या आदेशानुसार हा निधी ३० जूनपर्यंत परत मागवण्यात आला. त्यानुसार विविध विभागांनी निधीचा हिशेब देत परत केला. मात्र, समाजकल्याण विभागाकडे निधी अखर्चित आहे, तो खर्च होणार नाही, अशी परिस्थिती नाही. मागासवर्गींयांच्या कल्याणकारी योजना, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, आश्रमशाळा, वसतिशाळा, वसतिगृहांची अनुदाने ही द्यावीच लागतात. त्यामुळे त्या कारणासाठी प्राप्त निधी अखर्चित असला तरी तो संबंधित कारणासाठी खर्च करावाच लागतो. तो निधी अखर्चित म्हणता येत नाही, ही भूमिका समाजकल्याण विभागाने घेतली. त्यामुळे हा निधी परत करण्याची प्रक्रीया या विभागाने सुरूच केली नाही.दरम्यान, वित्त विभागाने निधी परत न करणाºया शासकीय यंत्रणांचे वेतन देयके अदा करू नये, असा आदेश दिला. त्यामुळे सर्वच जिल्हा कोशागार कार्यालयांनी समाजकल्याण विभागाची वेतन देयके रोखली आहेत. गेल्या मे महिन्याचे वेतनही या विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाºयांना मिळालेले नाही. आतापर्यत चार महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. त्यामध्ये समाजकल्याण विभागाचे कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी, निवासी शाळा, आश्रमशाळा, व्हीजेएनटी आश्रमशाळांमधील कर्मचाºयांचा समावेश आहे.

कोषागार विभागात अडवली देयकसमाजकल्याण आयुक्तांच्या निर्देशांनुसार सर्वच जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्तांनी जिल्हा कोषागार अधिकाºयांकडे ही बाब मांडली. तसेच इतर अखर्चित निधीही जमा केला. मात्र, कोषागार अधिकाºयांनी तरीही वेतन देयक रोखण्याचा प्रकार घडत आहे.

अखर्चित निधीचा विषय समाजकल्याण विभागाबाबत शिथिल असावा, अशी विभागाची मागणी आहे. त्यानुसारच वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार कोषागार अधिकाºयांकडे वेतन अनुदानासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.- अनिता राठोड,सहाय्यक आयुक्त,समाजकल्याण, बुलडाणा.

टॅग्स :buldhanaबुलडाणाkhamgaonखामगाव