पालिकेच्या चार कर्मचा-यांची वेतनवाढ रोखली

बुलडाणा पालिका मुख्याधिकारी यांची कारवाई; मांसविक्रीचा परवाना देणे भोवले.

बुलडाणा : बेकायदेशीररीत्या मांस, मटण विक्रीसाठी परवाने व ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या बुलडाणा नगरपालिकेच्या चार कर्मचार्‍यांची एक वेतनवाढ जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशावरून मुख्याधिकारी संजीव ओव्हळ यांनी कायमस्वरूपी रोखली. यामध्ये सुनील बेंडवाल, गजानन बदरखे या आरोग्य निरीक्षकांचा, तर गजेंद्र राजपूत, शेखर औशालकर या लिपिकांचा समावेश आहे. अस्थायी आरोग्य निरीक्षक राजेश भालेराव यांना तीन हजार रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. शहरातील सोळंके ले-आउट, रिंगरोडवर मध्यवस्तीमध्ये मांस, मटण विक्रीचे दुकान बंद करण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली होती; मात्र सदर दुकानाला बुलडाणा नगरपालिकेने रीतसर परवानगी आणि मांसविक्री करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्याचे उघड झाले होते. वास्तविक मांसविक्री करण्यासाठी परवाना देण्याचे नगरपालिकेला अधिकारच नाहीत.; ते अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाला आहेत. त्यामुळे सदर मांसविक्रीचा परवाना व ना-हरकत प्रमाणपत्र बेकायदेशीर आहे., असे समजल्यावरून येथील बुलडाणा सिटी केबल नेटवर्कचे संपादक सुधाकर अहेर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करून मांसविक्रीचा परवाना व नाहरकत प्रमाणपत्र देणार्‍या नगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचार्‍यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती.