सिंदखेडराजा : मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना संवैधानिक पद्धतीने देण्यात आलेल्या पदोन्नती आरक्षण निर्णयाला राज्य सरकारने स्थगिती देऊन चालणार नाही. हे आरक्षण नाकारण्याच्या निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे राज्यपालांकडे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी महासंघाच्या माध्यमातून सिंदखेडराजा तहसीलदार सुनील सावंत, गटविकास अधिकारी देव घुणावत, मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. महेंद्र साळवे, तालुका कृषी अधिकारी वसंत राठोड यांनी बुधवारी विभागीय अधिकारी सुभाष दळवी यांची भेट घेऊन महासंघाच्या माध्यमातून मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण नाकारण्याचा निर्णय स्थगित नाही, तर तो तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. विभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून राज्यपालांना हे निवेदन देण्यात आले. हे आरक्षण व त्या संदर्भातील आतापर्यंतचे सर्व निर्णय, दाखले निवेदनात नमूद करण्यात आले असून, पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करणारा ७ मे २०२१चा निर्णय असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याने तो तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणीही केली आहे.