बुलडाणा : मागासवर्गीयांचे पदाेन्नतीतील आरक्षण सरकारने रद्द करणारा आदेश काढला आहे़ हा आदेश तत्काळ रद्द करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे़ जिल्हाध्यक्ष नीलेश जाधव यांच्या नेतृत्वात हे निवेदन देण्यात आले़
भारतीय संविधान कोणत्याही मर्यादा अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाच्या बाबतीत घालत नाहीत़ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण सुरक्षित केलेले आहे़ सर्वोच्च न्यायालय संविधान पिठाने हे स्पष्ट केले आहे की, अनुसूचित जाती-जमातीच्या मागासलेपण मोजण्याची गरज नाही आणि व्यक्तीतर गरजच नाही़ तरीही शासनाने मागासवर्गीयांची पदाेन्नती रद्द करणारा निर्णय जारी केला आहे़ हा मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचारी विरोधी शासन निर्णय ताबडतोब रद्द करावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश जाधव यांनी दिला आहे़ यावेळी विधिसल्लागार ॲड. अमर इंगळे, शंकर मलवार, संजय धुरंधर, गजानन पाखरे, प्रकाश बनकर, सुरेश झाल्टे आदी उपस्थित हाेते़