महसूल मंत्र्यांनी अधिका-यांना धरले धारेवर!

रस्ते विकासाचा प्रश्न; निधी मंजूर होऊनही कामास सुरुवात नाही.

मलकापूर: बुलडाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना निधी मंजूर होऊनही केवळ जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. दरम्यान, याच मुद्दय़ावर संतप्त होत महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मलकापूर येथील विश्रामगृहावर संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. दरम्यान, या पृष्ठभूमीवर आता ३१ मार्चपूर्वी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे प्रभावी व दर्जेदारपणे मार्गी लावण्यासंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मलकापूर येथील विश्रामगृहावर १२ फेब्रुवारी रोजी काही निवडक अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा प्रकार घडल्याची माहिती आता समोर आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या २३ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासाकरिता धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. ५00 लोकसंख्या असलेले एकही गाव बारमाही डांबरीकरण रस्त्यापासून वंचित राहणार नाही, या दिशेने पावले उचलत रस्ते विकासासाठी ३८ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आला होता; मात्र निधी मंजूर असतानाही रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात न करण्यात आल्याने पालकमंत्री १२ फेब्रुवारीला मलकापूर येथील विश्रामगृहावर झालेल्या बैठकीत चांगलेच संतापले होते. संबंधित अधिकार्‍यांनाही त्यांनी यावेळी खडे बोल सुनावल्याची चर्चा आहे. जिल्हा परिषदेंतर्गत मंजूर झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांची यादीच त्यांनी या बैठकीत मागितली असता निधी मंजूर असतानाही प्रत्यक्ष रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात झाली नसल्याची बाब समोर आली. दुधलगाव बुद्रुक रस्त्याचाही प्रश्न यावेळी उपस्थित झाला होता. राष्ट्रीय महामार्गाला लागून असलेल्या या रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणीही अधिकार्‍यांनी केली नसल्याचे यावेळी चर्चेत समोर आले होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विजय झाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक सीडाम, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शेगोकार, खामगाव बांधकाम विभागाचे थोटांगे, एसडीओ डॉ. दिनेशचंद्र वानखेडे, तहसीलदार जोगी प्रामुख्याने उपस्थित होते.