लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या निर्णयानुसार अनुदानित शाळांमधील शिपाई हे पद आता कालबाह्य झाले आहे. यापुढे अनुदानित शाळांमध्ये केवळ कंत्राटी पद्धतीनेच ही पदे भरता येणार आहेत. यामुळे स्वच्छतेची जबाबदारी आता शाळा प्रशासनावर आलेली आहे.
अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिपाई, नाईक, पहारेकरी, सफाईगार, प्रयोगशाळा आदी स्वरूपातील चतुर्थश्रेणी पदांवर कार्यरत कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ही पदे कालबाह्य होणार आहेत. त्यानंतर सदर पदे कंत्राटी पद्धतीने भरून शाळांना त्यासाठी ठरावीक भत्ता अनुज्ञेय राहणार आहे. त्याला ‘शिपाई भत्ता’ असे संबोधण्यात येणार आहे. मात्र, हा भत्ता अगदीच कमी राहणार असल्याने शाळांवर काम करण्यासाठी कर्मचारी मिळतील किंवा नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शिक्षण विभागाने प्रस्तावच मागविले नाही
शालेय शिक्षण विभागाने अनुदानित शाळांवरील शिपायांची पदे कालबाह्य ठरविली आहेत. यापुढे कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरून त्यांना ‘शिपाई भत्ता’ या नावाखाली ठरावीक मानधन दिले जाणार आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव मागणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही कार्यवाही सुरू झालेली नाही.
अनुदानित शाळांमध्ये ५०० विद्यार्थ्यांमागे दोन शिपाई कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. मात्र, ५०० विद्यार्थी बसविण्यासाठी किमान १५ वर्ग खोल्या लागतात. या वर्गखोल्या दोन शिपाई कसे स्वच्छ करतील. याशिवाय इतर कामेही कसे मार्गी लागतील, असे अनेक प्रश्न संस्थाचालकांना भेडसावत असल्याचे चित्र आहे.
अनुदानित शाळांतील शिपाई पद रद्द होणार का?
अनुदानित शाळांमध्ये पूर्वी ठरावीक वेतनश्रेणी लागू करुन शिपायांची पदे भरली जायची. शिक्षण विभागाच्या नव्या धोरणानुसार शिपाई पदे कालबाह्य ठरविण्यात आली आहेत.
यापुढे शाळांमध्ये शिपाई पद कंत्राटी पध्दतीने तथा ठरावीक अल्प मानधन देवूनच भरावे असे शासनाचे आदेश आहेत. त्यामुळे अडचण निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील अनुदानित शाळांमधील शिपायांच्या रिक्त पदांची माहिती शिक्षण विभागाकडून मिळाली नाही.
बेराेजगारी वाढणार
शासनाने आधीच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर पदे भरण्यास बंदी घातली आहे. त्यातच शिपायांची पदेही रद्द हाेणार असल्याने बेराेजगारांची एक संधी हिरावल्या जाणार आहे. त्यामुळे शासनाने शिपायांची पदे रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.
शाळांमध्ये दैनंदिन स्वच्छता राखण्यासह इतरही अनेक स्वरूपातील कामे करण्यासाठी शिपायांची नितांत गरज भासते. असे असताना शासनाने ही पदेच कालबाह्य ठरविली आहेत. कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी मिळतील; पण त्यांना अल्प प्रमाणात मानधन असणार आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
प्रविण वानखेडे, लाेणीगवळी